काठमाडौं l स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार क्षेत्रमा भइरहेको जबरजस्ती निष्कासनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संघ र महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू हटाउने कार्यले शान्ति–सुरक्षामा असर पार्ने र विशेषगरी गरिब तथा भूमिहीन नागरिकहरूमा त्रास सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा देशभरका स्थानीय सरकारहरूलाई भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको विवरण माग गर्दै सुरक्षा निकायहरूले देखाएको अस्वाभाविक सक्रियता तथा बस्ती हटाउन दिइएको दबाबप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो गतिविधिले राज्यका निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको जनाइएको छ।
यसैबीच, बर्दिया जिल्लामा नेपाली सेनाले स्थानीय तहसँग तथ्यांक माग गरेको विषयले थप बहस सिर्जना गरेको छ। सो सम्बन्धमा स्थानीय तहको प्रतिक्रिया र सेनाबाट आएको स्पष्टिकरणले जिम्मेवारीको अस्पष्टता उजागर गरेको संघ र महासंघको भनाइ छ।
संघ र महासंघका अनुसार हाल स्थानीय तहहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको लगत संकलन, सत्यापन र प्रमाणीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिने निष्कासनले नागरिकहरूको आवास अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार यस्ता वर्गहरूको पहिचान, व्यवस्थापन तथा बसोबासको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै भएको स्पष्ट पारिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेतृत्व भने स्थानीय तहले नै लिनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
त्यस्तै, अतिक्रमणलाई वैधता दिन नहुने स्पष्ट पार्दै, नागरिकहरू किन सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न बाध्य भए भन्ने सामाजिक, आर्थिक तथा संरचनात्मक कारणहरूको अध्ययन आवश्यक रहेको बताइएको छ। भूमि समस्या दीर्घकालीन सामाजिक तथा राजनीतिक विषय भएकाले यसको समाधान संवेदनशील र दिगो ढंगले गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संघ र महासंघले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०७६ अनुसार दीर्घकालदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई निश्चित मापदण्डभित्र जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराएका छन्। साथै, वास्तविक सुकुम्वासी र अवसरवादी अतिक्रमणकारीबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउने कार्य भइरहेको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा देशभर भइरहेको जबरजस्ती निष्कासनका कार्यक्रमहरू तत्काल स्थगित गर्न माग गरिएको छ। वर्षायाम सुरु भइसकेको र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा बल प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नु मानवीय दृष्टिले उपयुक्त नहुने संघ र महासंघको भनाइ छ।
साथै, सुरक्षा निकायहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी सूचना माग गर्ने तथा दबाब दिने कार्य रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ। संघ र महासंघले संविधानले व्यवस्था गरेको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार तीन तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
अन्त्यमा, सबै सरोकारवाला पक्षलाई संयमित र संवेदनशील भएर आपसी समन्वय, सहकार्य र संवादमार्फत समस्याको दिगो तथा न्यायोचित समाधान खोज्न आह्वान गरिएको छ।