काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि देशका पाँच स्थानीय तहले अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये धनुषा, रौतहट र सिरहाका पाँच पालिका बजेटविहीन अवस्थामा रहेका हुन्।
बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकामा धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका तथा सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका छन्। यी सबै पालिका मधेश प्रदेशका हुन्।
कानुनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, निर्धारित समयसीमा सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि यी पालिकामा बजेट पारित हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखापाललगायत कर्मचारीको अभाव बजेट निर्माण र पारित प्रक्रियामा ढिलाइका प्रमुख कारण देखिएका छन्।
फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनका अनुसार जनप्रतिनिधिबीचको मतभेदसँगै कर्मचारी अभावका कारण बजेट ल्याउन समस्या भएको हो। लेखापालको अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनले बताइन्। बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलब भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको छ।
धनुषाको कमला नगरपालिकामा पनि बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नगरपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत नितेश किशोर सिंहले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बजेटसम्बन्धी बैठकसमेत बस्न नसकेको बताए। उनका अनुसार बजेट कहिले पारित हुन्छ भन्नेबारे अझै निश्चितता छैन।
कमला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवणकुमार शाहले भने नगरसभाका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार भदौ १० गते नगरसभा बोलाइएको छ। नगरसभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको साउन महिनाको तलब भुक्तानी प्रभावित भएको उनले बताए।
रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण नगरसभा बोलाउन नसकिएको नगर प्रमुख कन्थमणिप्रसाद कलवारले बताए। उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत असारको सुरुमै सरुवा मागेर काठमाडौं गएपछि बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कर्मचारीको तलब भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए।
सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाले पनि आन्तरिक कारणले निर्धारित समयमा बजेट पारित गर्न नसकेको जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहका अनुसार बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ।
बजेट पारित नहुँदा स्थानीय तहले विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया तथा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक विधेयकसमेत पारित हुन नसक्दा नयाँ करका दर कार्यान्वयन र राजस्व संकलनमा समेत कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ।
देशका अधिकांश स्थानीय तहले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसकेका छन्। बाँकी रहेका पालिकाले पनि नगरसभा तथा गाउँसभा बोलाएर बजेट पारित गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। तर, बजेट पारितमा भइरहेको ढिलाइले स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।