भद्रपुर (झापा)। अर्जुनधारा नगरपालिकाले पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनपछि नौ वर्षको अवधिमा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन ६२ वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरी लागू गरेको छ।
नगरपालिकाका अनुसार हालसम्म २१ ऐन, ७ नियमावली, ३२ कार्यविधि र २ निर्देशिका निर्माण भएका छन्। स्थानीय आवश्यकता तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले ती कानुन निर्माण गरिएको हो।
नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङले स्थानीय आवश्यकता र नगरवासीको अपेक्षाअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए। उनका अनुसार कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमार्फत नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
संविधानले संघ र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्जुनधारा नगरपालिकाले स्थानीय आवश्यकता र अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ।
कानुन निर्माणसँगै नगरपालिकाले स्थानीय विवाद समाधानका लागि न्यायिक संयन्त्रलाई समेत सक्रिय बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हालसम्म न्यायिक समितिमा ५९० मुद्दा दर्ता भएकामा ४२२ वटा फछ्र्योट भएका छन्।
स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाका ११ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ। ती केन्द्रमा ८४ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाले मेलमिलाप तथा न्यायिक सेवासम्बन्धी विषयमा बस्तीस्तरमा अभिमुखीकरण, कानुनी सचेतना कार्यक्रम तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीसँग अन्तरक्रियासमेत गर्दै आएको जनाएको छ।