काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि देशभरका १३ स्थानीय तहले अझै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् भने १३ स्थानीय तहबाट बजेट अझै सार्वजनिक भएको छैन।
बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह छन्। तीमध्ये सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, साथै पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। वागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने निर्धारित समयमै बजेट ल्याएर कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते तथा स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक विवाद, प्राविधिक जटिलता तथा प्रशासनिक कारणका कारण केही स्थानीय तहमा बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया ढिलाइ भएको हो।