काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
मार्गदर्शनले सरकारी कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारी भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। भाडामा लिइने भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक खर्चमा कडाइ गर्दै पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण तथा अन्य सञ्चालन खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि प्रत्येक निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सात दिनअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ।
मार्गदर्शनमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले ठूला पूर्वाधार आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने र पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ मार्गदर्शन जारी गरिएको बताएका छन्।
बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, तिनका कारण तथा समाधानका सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा नियमित रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक दुई महिनामा समीक्षा बैठक सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।