रुपन्देही । दाङ जिल्ला अदालतले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टसहित तीन जना वडाअध्यक्ष र अन्य व्यक्तिहरूलाई जथाभावी रुख काटेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीको सौन्दर्यकरण गर्ने नाममा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका रुखहरू बिना अनुमति काटिएको ठहर गर्दै अदालतले आंशिक अभियोग दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो।
जिल्ला न्यायाधीश राजेश्वर अर्यालको एकल इजलासले ‘बिना इजाजत प्रमाणबेगर सडक क्षेत्राधिकारभित्रका रुख काटी काठ ओसारपसार गरेको’ अभियोगमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टसहित नौ जनाविरुद्ध फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी गोकर्ण वलीले जानकारी दिए।
सूचना अधिकारी वलीका अनुसार राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीलाई एक महिना कैद र एक लाख ४१ हजार दुई सय २६ रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश भएको छ। सोही मुद्दामा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष गेमे खड्का, वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष देवप्रसाद चौधरी, काठ खरिदकर्ता झविन्द्र भण्डारी, अभियान चौधरी, नन्दु गिरी र केशरबहादुर चौधरीलाई १५–१५ दिनको कैद सजाय सुनाइएको छ।
यद्यपि तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख रामपुकार जैसवाललाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ आउन अझै समय लाग्ने सूचना अधिकारी वलीले बताएका छन्।
उक्त मुद्दा २०८० मंसिर १० गते डिभिजन वन कार्यालय लमही, देउखुरी, दाङका सहायक वन अधिकृत छोटेलाल चौधरीको जाहेरीका आधारमा दायर भएको थियो। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रभित्र पर्ने राप्ती गाउँपालिकाको सडक खण्डमा रहेका रुख काटी हिनामिना गरिएको आरोप लगाइएको थियो।
यसबीच राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले अन्तिम फैसला नभइसकेको दाबी गर्दै उच्च अदालत जाने संकेत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले आफूहरूले न रुख काटेको न त कसैलाई काट्न आदेश दिएको दाबी गरेका छन्। “हामीले गरेको अपराध एउटै थियो– राप्तीका जनतालाई सुरक्षित राख्नु र नागरिकको पक्षमा उभिनु,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
२०७९ साल असोजमा लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा राजधानी क्षेत्रको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सरसफाइ, रङरोगन तथा आसपासका झाडी र रुखबिरुवा हटाउने काम गरिएको थियो। सोही क्रममा भएको रुख कटानलाई लिएर दायर मुद्दामा अदालतको फैसला आएपछि अहिले देउखुरी क्षेत्र चर्चामा आएको छ।