बारा । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले समुदायमा आधारित व्यावसायिक तथा सीपमुलक तालिमका लागि छुट्याएको बजेटमा संघसंस्थाहरूले ठगी गरेको भेटिएको छ । डेढ करोड बजेटमा करिव एक दर्जन संघसंस्थाले किर्ते हाजिर बनाएर कागजमा तालिम सम्पन्न गरी ठगी गरेको भेटिएको हो ।
वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर मतदातालाई प्रभाव पार्नेगरी तत्कालीन उपप्रमुख तथा निर्वाचनमा नगरप्रमुख पदमा उम्मेदवार दिएकी सरस्वती चौधरीले उपमहानगरको १० वटा वडामा सञ्चालन हुने तालिम एकै ठाँउमा उद्घाटन गरेकी हुन् ।
सीटीइभीटीको मान्यता प्राप्त संस्था मार्फत गराउनुपर्ने तालिमका लागि आफूखुसी संस्था छनोट गर्नु, एउटै संस्थालाई आठ वटासम्म तालिम गराउन सम्झौता गर्नु, दैनिक ५ देखि ६ घण्टासम्म गर्नुपर्ने सीपमुलक तथा व्यावसायिक तालिम दैनिक २ घन्टामात्रै गराउनु, १० जना सहभागी तालिममा २० जनाको किर्ते हाजिर गराउनु र असार ५ गते नै १५ गतेसम्मको किर्ते हाजिर गरेर उपमहानगरमा बुझाउनुले उपमहानगरको डेढ करोड बजेटमा संघसंस्थाहरुले ठगी गरेको प्रस्ट भएको हो ।
उपमहानगरले तालिमका लागि प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म लगानी गरेकोमा संस्थाले प्रतिव्यक्ति २ देखि ३ हजार खर्चमा तालिम सम्पन्न गरेको भेटिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख दोस्रो सातादेखि उपमहानगरले सिलाईकटाई, कम्प्युटर, ब्युटीसियन, डलकुशन तथा सजावट सामग्री सम्वन्धी आधारभूत तहको तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । उपमहानगरले प्रतिव्यक्ति २५ हजार लगानी गरे पनि तालिम प्रदायक संस्थाले भने प्रतिव्यक्ति ३ देखि ४ हजारमात्रै खर्च गरेको र बाँकी रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा भागवण्डा लगाएको तालिममा सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
सीटीइभीटीको न्युनतम् मापदण्ड पूरा नगरेका संस्था र प्रशिक्षकमार्फत १० वटा संस्थाले ३० वटा तालिम सञ्चालन गरेका हुन् । ७ वटा कम्प्युटर तालिमको जिम्मेवारी पाएको पर्साको केएस मल्टिपर्पस प्रा। लिले दैनिक १ घन्टा मात्रै कम्प्युटर तालिम दिँदै आएको गुरुकुलका प्रशिक्षक शिवशंकर पटेलले जनाएका छन् । ‘केएस मल्टिपर्पस प्रा। लिसँग पेटी कन्ट्रयाक्टको रुपमा गुरुकुल कम्प्युटरले प्रति सहभागी तीन हजार रुपैयाँ लिनेगरी तालिम दिएका हौं, संस्थाले उपमहानगरसँग कति बजेट लिएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी छैन,’ प्रशिक्षक पटेलले भने । पटेलले एउटा समूहमा २० जना सहभागी भनिए पनि तालिममा सहभागी संख्यासमेत अत्यन्तै न्यून रहेको जनाए ।
उपमहानगरले गत वर्ष पनि मधेस प्रदेश सरकारको २ करोड लगानीमा सोही संस्थामार्फत आधारभूत तहको तालिम सञ्चालन गरेको थियो । गत वर्ष पनि मिलेमतोमा न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका संघसंस्था र प्रशिक्षकमार्फत कागजमा तालिम सम्पन्न गरेको, कम्तीमा ६५ दिन सञ्चालन गनुपर्ने तालिम १५ दिनमा सम्पन्न गरेको, सहभागीहरुलाई खाजा भत्ता, तालिममा आवश्यक औजार नदिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । सो उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
बेरोजगारी घटाउने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्चेर उपमहानगरले सञ्चालन गरेका तालिमहरु प्रभावहीन देखिएका छन् । प्रत्येक वर्ष एउटै तहको तालिमका ठुलो लगानी गरे पनि तालिम प्रदायक संघसंस्थाहरु आर्थिक रुपमा फस्टाउने तर तालिमप्राप्त व्यक्तिहरु दक्ष र व्यावसायिक बन्न नसक्ने समस्या देखिएको छ ।
पर्साको अभियान नेपाल नामक संस्थाले सञ्चालन गरेको डलकुशन तथा सजावट सामग्री तालिममा सहभागीहरुलाई कैंची, पर्याप्त कपडा नदिएको सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् । ‘सानोसानो आईटम सिकाउनु भएको छ, बजेट त अत्यन्तै कम खर्च भएको छ, बजेट अनुसार तालिमबाट हामीले धेरै सिक्न सक्थ्यौं, हामी धेरै नै ठगिएछौं,’ उनले भनिन् ।
‘अहिले हामीले पढेका व्यक्तिलाई दोस्रो चरणमा लेभल २ को तालिम दिनुभयो भनेमात्रै हामी सक्षम हुन्छौं’ तालिममा सहभागी रोहिता अधिकारीले भनिन्, ‘पहिला हामीलाई थाहा थिएन, मनग्य नै सिकाउनुभयो भनेर खुसी थियौं तर बजेटको कुरा थाहा पाएपछि असाध्यै झारा टार्ने किसिमले सिक्यौं जस्तो लाग्यो ।’