काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ । साथै प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
आदेशको संक्षिप्त विवरण तयार पारेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल इजलासमा पुगेर बुँदागत रूपमा संक्षिप्त विवरण सुनाएकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म तदर्थमा राखिराख्नु उचित नहुने भएकाले ४८ घन्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको बताइन् ।
१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
मन्सुरीले दिएको मत असंवैधानिक
त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च आए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा। कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले दिएको मत संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुनेछैन भनिएको छ । साथै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ भनिएको छ । यो व्यवस्था सभामुख वा उपसभामुखका लागि मात्र नभई अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई समेत भएको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको ठहर छ ।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश
एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको पनि माग गरेका थिए । सर्वोच्चले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्दै ४८ घण्टाभित्र गर्न परमादेश दिएको छ ।
नेपालको संविधान र अवलम्बन गरेको संवैधानिक प्रणालीका दृष्टिकोणले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन, निरन्तरता वा विघटनको निर्णय प्रदेशसभाबाटै हुने विषय हो भन्नेमा इजलास प्रष्ट रहेको फैसलामा उल्लेख छ । एउटै विकल्पमा पटक–पटक नगई संविधान बमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने भन्दै सर्वोच्चले ‘संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेश बमोजिम उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो’ भनेको छ ।