सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्दा महिला र दलित समुदाय समावेश नगराएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेककी कर्णाली प्रदेश कार्यालयकी प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले रिट दायर गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेका थिए ।
यस्तै यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरिसकेका थिए । कर्णालीको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा हाल महिला र दलित समुदाय नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ । पछिल्लो पटक पाँच जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । संविधानको धारा १६८ ९९० मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
‘कर्णाली प्रदेशले गरेको मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने निर्णय बदर गर्नु गराउनु तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन(विस्तार गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ’ मंगलबार उच्च अदालतमा दायर गरिएको उक्त रिटमा भनिएको छ ।
