काठमाडौं ।
स्थानिय तहको लागि सरकारे झण्डै तीन खर्ब अनुदानमा दिएको छ । विगतका बर्षमा पनि सरकारले ठुलो मात्रामा अनुदान स्वरुप बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर, बिनीयोजन गरीएको बजेट पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
सरकारले स्थानिय तहको लागि ठुलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि देशभरका स्थानीय तहहरुले केन्द्र सरकारबाट २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
केन्द्र सरकारले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान शीर्षकमा यो बजेट छुट्याएको हो । केन्द्रवाट सातवटा प्रदेश सरकारहरुले भने १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तह गरी केन्द्र सरकारले अनुदानवापत ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिकाहरुको लागि १० अर्ब ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । देशभर ६ वटा महानगरपालिका छन् । यस्तै, उपमहानगरपालिकाहरुलाई ९ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख, नगरपालिकाहरुलाई १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड ६ लाख र गाउँपालिकाहरुलाई १ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट अनुदानस्वरप दिइएको छ ।
स्थानीय तहका लागि अनुदान उपलब्ध गराएकोमा सोमध्ये २ खर्ब ५१ अर्ब ५२ करोेड ३८ लाख र चालु खर्च तर्फ ३१ अर्ब ४९ करोड ९ लाख पुँजीगत खर्च छुट्याइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि समानीकरण र ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ९३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहका लागि ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो। ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, समपुरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। यो रकम प्राथमिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगले निर्धारण गरेको सुत्रका आधारमा निर्धारण गरिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ससर्त अनुदानमा वृद्धि गरिएको बताए ।
सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने भए पनि यो सरकार स्थायी नभएकाले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । बजेटप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी उठिरहेका बेला वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटलाई भने निजी क्षेत्रले स्वागत गर्नुपर्ने बताएको छ ।