काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको मध्यतिर कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा नियमित कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको छ। अहिले स्थानीय तहमा धमाधम विकास निर्माणको योजना कार्यान्वयन भइरहेको र कतिपय योजना सम्पन्न भई भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा विकास निर्माणको काममा अवरोध हुन थालेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने नीति लिए पनि कतिपय स्थानीय तहमा भने आर्थिक वर्षको मध्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काममा अवरोध भएको छ। करिब एक महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा गरी ७५ जना स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अझै कतिपय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको मध्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा सेवा प्रवाहसँगै विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष असर परेको बताउँदै अत्यावश्यकबाहेक स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आर्थिक वर्षको मध्यमा सरुवा नगर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकारदेखि नियमित सेवा प्रवाह गर्ने कामको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको गाउँ र नगर कार्यपालिका सभाको सचिवको जिम्मेवारीसमेत प्रदान गरेकाले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यबोझ छ। एक दिन स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काममा नै अवरोध सिर्जना हुन्छ।
मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले रिक्त भएको स्थानमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने क्रममा केही स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको मध्यतिर सरुवा भएको हुन सक्ने बताउनुभयो। आर्थिक वर्षको मध्यमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा केही पालिकाबाट गुनासो आएको स्वीकार गर्दै उहाँले अहिले मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका र निमित्त भएका स्थानीय तहमा पूर्ण अधिकार दिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाइरहेको छ।
उहाँले अबको केही समयभित्र कुनै पनि पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुने अवस्था नहुने गरी मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले मन्त्रालयले बढुवा भई आएका कर्मचारी र लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका नयाँ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको छ।