19.1 C
Kathmandu
Saturday, April 18, 2026
spot_img

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा स्थानीय सरकार औसत देखिदा प्रदेश भने कमजोर

काठमाडौं । बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन् । स्थानीय सरकार भने औसत मात्र देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष ९आव ० २०८०र८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकांकका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो ।

यस आधारमा प्रदेशको प्रदर्शन कमजोर पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा प्रदेशका कामलाई ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरिएको थियो । जसलाई औसतमा मूल्यांकन गर्दा औसत ३२।२५ अंक प्राप्त भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा माथि प्रदेश नं १ रहेको छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन भने मधेश प्रदेशको देखिएको छ । आयोगले कुल ११ वटा सूचकलाई आधार मानेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको मूल्यांकन गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार प्राप्त अंकमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सरकारले आयोगमा प्रमाणसहित पुनरावलोकन सहित निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि हुने अन्तिम नतिजाका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस हुनेछ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा अघिल्लो वर्षको कार्य सम्पादनलाई हेर्ने गर्छ । आयोगले प्रदेशको हकमा आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को कुल लेखा परीक्षण भएको रकम र बेरुजुलाई आधार मानिएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे–नगरेकोलाई समेत एक सूचक मानिएको छ ।

प्रदेशमा वायुको गुणस्तरको सूचकांक, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा राखिएका लक्ष्य र आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकको विवरण राखे वा नराखेको विषयलाई समेत आयोगले मूल्यांकनको आधार बनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा केही सुधारिएको पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहको अंक ५० प्रतिशत कटेको पाइएको छ ।

विनियोजित बजेट, त्यसको कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको लक्ष्य र प्रगतिलाई समेत आयोगले मूल्यांकनको आधार बनाएको छ । लेखा परीक्षण, आवधिक योजना, सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको संख्या, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्या, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको संख्या समेतलाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स