काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि गरिरहेको माग हो– २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन नपाइने व्यवस्था खारेज गर । उनीहरुले गाडीलाई ‘फलाम’का रुपमा मात्र अर्थ्याएर आयु तोक्न नहुने तर्क गर्दै संघ र प्रदेश सरकारहरुमाथि दबाव दिइरहेका थिए ।
प्रदूषण र दुर्घटना न्युनीकरण गर्ने तथा सडक–सवारी सुरक्षा बढाउने उद्देश्यले सरकारले २०७३ मा २० वर्ष पुगेका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई २०७३ फागुनयता सडकमा चल्न दिएको छैन । निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन । अब व्यवसायीको मागअनुसारै सार्वजनिक सवारीको पनि आयु असीमित बनाउन सरकार तयार देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा गत आइतबार सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको यातायातसम्बद्ध अन्तरतह समन्वय बैठकमा २० वर्ष पुराना सवारी साधन चलाउन नपाइने २०७३ सालको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसअनुसार कानुनी गृहकार्य पनि सुरु भएको यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार, पुराना सवारीलाई विशेष जाँचपास गराएर चल्न दिने व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।‘२० वर्ष पुगेका सार्वजनिक गाडीहरुको ‘मोटर अपरेटिङ टेस्ट’ गरेर अवस्था ठीक देखिएकालाई चल्न दिने व्यवस्था गर्ने सहमति छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यसका लागि अहिलेका कानुनी अड्चन हटाउन प्रक्रिया हुँदैछ ।’
सरकारको यो निर्णयले सडक दुर्घटना बढाउने विज्ञहरु बताउँछन् । दुर्घटनाको तथ्यांक हेरेर यो निर्णय सच्याउनपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । नेपालमा चालकको लापरबाही, गाडीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारलाई दुर्घटनाका मुख्य कारण मानिन्छ । यान्त्रिक गडबडी, ब्रेकफेल, ओभरलोड, टायर पन्चर, सवारीको बत्ती लगायत कारण हुने दुर्घटनाको दर ठूलो छ ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले तीन वर्षअघि अध्ययन गरेर यान्त्रिक कारणले हुने दुर्घटना न्युन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले २० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन, चालकहरुलाई दक्ष बनाउन, निश्चित समयमै सवारी साधनको परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्न तिनवटै तहका सरकार मिलेर काम गर्न भनेको थियो ।