काठमाडौँ । स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रमुख प्रशा.अ.) आफ्नो कार्यस्थलमा हाजिर हुन नपुगेका कारण स्थानीय तहको नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्पजस्तै भएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ ३१ र असोज २१ गते २७६ जना कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिका खटाएको थियो । तर, दुई महिनासम्म पनि तीमध्ये धेरैजसोले आफ्नो तोकिएको कार्यस्थलमा हाजिर नगएका हुन् ।
निजामती सेवा नियमावली अनुसार, सरुवा भएका कर्मचारीले २१ दिनभित्र रमाना लिएर नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार, खटाइएका २७६ मध्ये अहिलेसम्म १७९ जना कर्मचारी अझै हाजिर हुन गएका छैनन् । ९६ जना मात्र आफ्नो कार्यालय पुगेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई दुई पटक ताकेता पत्र पठाइसकेको छ । उनले भनिन्, “खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पठाउनका लागि मन्त्रालयले निरन्तर सहजीकरण गरिरहेको छ ।”
त्यस्तै, मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव पार्वती शर्माले केही कर्मचारीले सरुवा बदर गराउन माग गर्दै मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिँदै भनिन्, “अब सरुवा बदर हुँदैन, खटाइएको स्थानीय तहमा जानुहोस् र काम गर्नुस् । मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।”
गत भदौ १३ गते तत्कालीन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था अन्त्य गर्दै १३९ नगरपालिकामा उपसचिव र १३७ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत गरी २७६ स्थानीय तहमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेका थिए ।
तर, अझै पनि विशेष गरी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव, र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, खटाइएका अधिकृतहरू समयमै कार्यस्थलमा नपुगे स्थानीय तहको विकास योजना, बजेट कार्यान्वयन, र सेवासुविधा वितरणमा गम्भीर असर परेको छ । अब मन्त्रालयले हाजिर हुन ढिलो गर्ने अधिकृतहरूलाई प्रशासनिक कारबाही गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।