काठमाडौँ। संविधानमा तोकिएको म्याद अनुसार असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै देशका १२ वटा गाउँपालिकाले अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ९७ प्रतिशत अर्थात् ४४८ गाउँपालिकाले मात्र बजेट पारित गरेको जानकारी दिएको हो। बाँकी रहेका १२ गाउँपालिकाले भने अझैसम्म बजेट स्वीकृत प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन्।
महासङ्घका अनुसार मधेस प्रदेशमा बजेट पारितमा सबैभन्दा कम प्रगति देखिएको छ। त्यहाँका ५९ मध्ये ८ गाउँपालिकाले समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले मधेसमा बजेट स्वीकृत दर ८६ प्रतिशतमै सीमित भएको हो।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशका दुई गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको एक तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। यसको विपरीत, कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले भने समयमै बजेट स्वीकृत गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा समयमै बजेट नल्याएका गाउँपालिकालाई यथाशीघ्र प्रक्रिया पुरा गर्न र सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा अनुशासित बनाउन आग्रह गरिएको छ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरेर असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर समयमै बजेट स्वीकृत नभए विकास योजना, प्रशासनिक काम तथा खर्च व्यवस्थापनमा बाधा पुग्ने र कानुनी जटिलता समेत आउने खतरा रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।