काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले जथाभावी सवारी साधन खरिद र प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ५९ औं प्रतिवेदनमा औंल्याइए अनुसार यो वर्ष १ सय ८४ वटा स्थानीय तहले ३७ करोड ४४ लाख ६६ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेका छन्।
सवारी साधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडामा लिएर प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरेपनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाटै सवारी साधन खरिद गरेकाले विकास निर्माणका कार्यमा बाधा पर्न गएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा यसरी सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। स्थानीय तहहरुले दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा तथा तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी अनियमित खर्च गरेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ५ सय १२ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा मात्रै ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्चिएका छन्। २ सय ६४ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्ती गरी एक अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलव भत्ता भुक्तानी गरेको नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
यस्तैै स्थानीय तहका पदाधिकारीले सेवासुविधा बापत ऐनमा तोकेभन्दा बढी रकम बुझ्ने गरेका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ९३० मा कामकारबाही सुरु गरेको मितिदेखि अनुसूची (१) मा उल्लेख भएबमोजिमको रकम मासिक सुविधा बापत पाउने व्यवस्था छ । तर आव २०७७/०७८ मा १९ वटा स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नै नभएको चाडपर्व खर्च ६१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बुझेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी २२ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा ६९ लाख ४९ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुनेगरी २ सय १ वटा स्थानीय तहले यातायत तथा अनुगमन सुविधा लगायतमा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार भुक्तानी दिएका छन्। ऐनमा व्यवस्था नभएको उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। यस्तै १ सय ५५ वटा स्थानीय तहले कानुनमै व्यवस्था नभएको र कानूनले तोकेभन्दा बढी हुनेगरी ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता लिएको भन्दै महालेखाले यसलाई पनि असुल गर्न सुझाव दिएको छ।
ऐनमा पदाधिकारीहरूका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभए पनि यो वर्ष २ सय ३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी १० करोड २९ लाख २३ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।