22.6 C
Kathmandu
Thursday, August 14, 2025
spot_img

घरबहाल कर उठाउँदै हुम्लाका गाउँपालिका

सिमकोट । हुम्लाका गाउँपालिकाले घरबहाल कर उठाउन थालेका छन् । हुम्लाका सातवटा गाउँपालिकामध्ये सिमकोट गाउँपालिकाले घरबहाल कर उठाउन थालिसकेको छ भने खार्पुनाथ गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गर्ने भएको छ ।

अन्य पाँचवटा गाउँपालिका नाम्खा, सर्केगाड, चङ्खेली, अदानचुली र ताँजाकोटले चाँडै सुरु गर्ने जनाएका छन् । ती गाउँपालिका घरबहालमा बस्ने निकाय निकै कम भएकाले घरबहाल कर सङ्कलनमा त्यति चासो नदेखिएको हो । संविधान तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन बनाएर गाउँ सभाबाट समेत पारित गरिसकेका छन् । कार्यविधि पनि तयार गरेका छन् ।

सदरमुकाम रहेको सिमकोट गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष घरबहाल करबाट २० लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । घरबहाल करको दर भने १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४७ करोड २७ लाख ८६ हजार रुपियाँ रहेको सिमकोट गाउँपालिकाले आन्तरिक आय २० लाख रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ तर घरबहाल कर भने यो लक्ष्यमा समावेश नगरिएको सो गाउँपालिकाले जनाएको छ । अन्य गाउँपालिकाले घरबहाल कर उठाउने निर्णय गरे पनि ग्रामीण क्षेत्र भएकाले सम्भावना न्यून छ ।

सिमकोट गाउँपालिकाले भने चालू आर्थिक वर्ष अभियानकै रूपमा घरबहाल कर उठाउने भएको हो । सिमकोट गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख विशाल बोहराले गाउँपालिकाभरिका सरकारी, गैरसरकारी संस्था, वित्तीय संस्था र व्यवसायबाट घरबहाल कर उठाउने कार्य सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेपछि कर तिर्नुपर्ने व्यक्ति तथा संस्था उक्त कर तिर्न सहमत भएको बताउनुभयो । पहिलोपटक चारवटा वित्तीय संस्थाले घरबहाल कर दाखिला गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा ४०–५० सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, गैसस र होटल व्यवसायीबाट सो कर असुली हुने गाउँपालिकाले अनुमान गरेको छ ।

आफ्नो घर, पसल, टहरा वा जग्गा भाडामा लगाउँदा बहाल कर तिर्नुपर्छ । घरधनी र भाडामा बस्ने वा भाडामा लिने व्यक्ति वा संस्थाबीच भएको बहाल सम्झौतापत्र वा घरधनी आफैँले तोकेको दरको आधारमा स्थानीय तहले बहाल कर उठाउँदै आएका छन् । बहाल कर आम्दानी भएको अवस्थामा तिर्नुपर्ने कर भएकाले आम्दानी हुँदा तिर्ने र नहुँदा नतिर्ने प्रकारको कर हो । यसको दर भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निर्धारण गर्छन् । अहिले अधिकांश स्थानीय तहले १० प्रतिशत र अधिकतम १७ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरेका छन्

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स