हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै पहिचान भएका ऐनमध्ये आधाभन्दा बढी ऐन अझै बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले समयमा विधेयक निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेश सभा बिजनेस ९काम० विहीन बन्नुका साथै सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कतिपय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित समितिले सुरुमा पहिचान गरिएका कतिपय ऐनलाई एकीकृत गरी ८२ वटा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारलाई सुझाएको थियो । यसअघि प्रदेश सभा गठनसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारका लागि ९९ वटा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको थियो तर पछिल्ला पटक पहिचान भएको ८२ वटा ऐनमध्ये हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित भएर मूल कानुन अर्थात् ४० वटा ऐन मात्र बनेको हो । पहिचान भएका ऐन निर्माण गर्न नसकेको र प्रदेश सभा बिजनेसविहीन बनेपछि प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले ऐन निर्माण हुन नसक्नुको कारणको खोजीसँगै ऐन निर्माणमा चासो देखाएको छ ।
प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेश सरकारले दर्ता गरेका ६५ वटा विधेयकमध्ये दुईवटा विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरिएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित भएका ६२ वटा विधेयकमध्ये ४० वटा मूल कानुन, १० वटा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, तीनवटा अध्यायदेश र नौवटा सालबसाली विधेयक रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको तीनवटा अध्यायदेश प्रतिस्थापन भई ऐन बनेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता नारनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य आङ देण्डी लामाले विधेयकको अभावमा प्रदेश सभा बिजनेसविहीन बन्दै आएको बताउँदै प्रदेश सरकारले विधेयक निर्माण गर्न नसक्नुको कारण समिति खोजी गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
विधेयक निर्माणमा भएको ढिलाई, मूल कानुनअनुसार नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बने नबनेको अध्ययन गर्न समिति बनाइएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयहरू र आयोगलाई विधेयक निर्माणमा भएको ढिलाइका बारेमा कारण माग गर्ने छौँ । समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले निर्माण गरेका प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययन गर्न प्रदेश सभाका सदस्य नारायणबहादुर सिलवालको संयोजकत्वमा प्रत्यायोजित विधायन अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा विकास समितिका सदस्य आशामाया तामाङ, केशव स्थापित, दिनेश महर्जन र सन्तबहादुर प्रजा रहनुभएको छ ।
उपसमितिका संयोजक सिलवालले विज्ञसहितको टोलीले निर्माण भएका ऐन र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययनसँगै पहिचान भएका विधेयक सरकारले प्रदेश सभामा पेस गर्न नसक्नुको बारेमा कारण माग गर्ने बताउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटा ऐन निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म नौवटा मात्र बनेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत पाँचवटा ऐन, एक–एकवटा नियमावली, नीति, मापदण्ड, दुईवटा निर्देशिका र तीनवटा कार्यविधि अझै बन्न सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सातवटा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भएकोमा हालसम्म दुईवटा मात्र ऐन निर्माण भएको छ । मन्त्रालयले एक–एकवटा नियमावली र निर्देशिका, छवटा कार्यविधि तथा दुई–दुईवटा मापदण्ड र कार्ययोजना प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत निर्माण गरेको छैन ।