काठमाडौँ । समयमै बजेट ल्याउने महानगरहरूको संख्या पाँच पुगेको छ। तर यीमध्ये पनि हरेक महानगरले आफ्ना क्षेत्रीय आवश्यकता र रणनीतिक प्राथमिकताअनुसार फरक ढंगले बजेट विनियोजन गरेका छन्। विराटनगर, वीरगञ्ज र ललितपुर महानगरको बजेट हेर्दा आर्थिक आकार मात्रै होइन, खर्चको संरचना र स्रोतको विविधतामा पनि उल्लेखनीय अन्तर देखिएको छ।
पूर्वाधारमै केन्द्रित विराटनगर
विराटनगर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेटमार्फत पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार वडास्तरका योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई पनि समान महत्व दिइएको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय र प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट मात्रै ९४ करोडभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गरिएको बजेटमा, आन्तरिक राजस्वका लागि १ अर्ब ४० करोड छुट्याइएको छ। खर्चतर्फ प्रशासनिक सञ्चालनका लागि ६४ करोड ७५ लाख र ऋण भुक्तानीतर्फ ५ करोड छुट्याइएको छ।
सन्तुलित ढाँचामा वीरगञ्ज
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजेट ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाखमा सीमित भए पनि खर्च संरचनामा सन्तुलन देखिन्छ। उपप्रमुख इम्तियाज आलमद्वारा प्रस्तुत बजेटमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ क्रमशः दुई अर्ब २६ करोड, ९२ करोड र तीन करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३३ करोडले वृद्धि भएको हो। स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा यी रकमले पूर्वाधारमा कति रूपान्तरण ल्याउने हो, हेर्न बाँकी छ।
ललितपुर: सबैभन्दा ठूलो बजेट, पुँजीगत खर्चमै जोड
ललितपुर महानगरले यस वर्षको लागि सबैभन्दा ठूलो — ७ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये ४ अर्ब ५० करोड पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको छ, जुन यो महानगरको विकासगत दृष्टिकोणको संकेत हो।
महानगर उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले संघीय सरकारबाट १ अर्ब ४१ करोड र बागमती प्रदेशबाट १८ करोडको अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिइन्। आन्तरिक आय तीन अर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ। तर, बजेटमा उल्लेख अनुसार १ अर्ब १२ करोडको घाटा मौज्दातबाट पूर्ति गरिनेछ।
काठमाडौँ अझै विवादमा, पोखरा र भरतपुर अगाडि
महानगरमध्ये काठमाडौँले विवादका कारण अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन भने पोखरा र भरतपुरले असार १० अघि नै समयमै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
बजेटको स्वरूप: स्थानीय आवश्यकता कि राजनीतिक प्राथमिकता?
तीन महानगरको बजेट अध्ययन गर्दा स्पष्ट देखिन्छ — स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्ति, राजस्वको संभाव्यता, र राजनीतिक निर्णयबीच सन्तुलन कायम राख्ने चुनौती सबै महानगरमा समान छ।
ललितपुर पुँजीगत खर्चमा आक्रामक देखिएको छ भने विराटनगरले पूर्वाधारसँगै सामाजिक क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ। वीरगञ्जले भने तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित खर्च संरचना देखाएको छ।
बजेटको सफलताले योजना कागजमा मात्र सीमित रहन्छ कि कार्यान्वयनसम्म पुग्छ — त्यो नै अबको मुख्य प्रश्न हो।