काठमाडौं । सरकारले ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको २८ महिना बित्दा समेत हालसम्म पनि कुनै पनि अस्पतालमा निमार्ण भैसकेका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १७ अस्पताल निमार्णको अन्तिम चरणमा रहेका छन् ।
मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म करिब ४९ पालिका अस्पताल अझै प्रक्रियामा आएका छैनन् । अहिलेसम्म तीन सय ४७ वटा अस्पताल निर्माण प्रक्रियामा आएको डा। अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । रिपोर्टमा आएका मध्ये ३२७ ले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ृडीपिआरे तयार भएको छ । डीपिआर तयार पारेका मध्ये ३२५ वटा अस्पतालको टेन्डर आव्ह्रन भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा ३०२ वटा अस्पतालका सम्झौता भई बजेट निकासा भइसकेको छ । अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम गर्न मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको डा।अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
तर,कतिपय स्थानीय तहले अझै जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जग्गा विवाद, अस्पताल कहाँ बनाउने भन्ने स्थानको विवादका कारणले अस्पतालहरूको निर्माणमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अस्पतालका लागि जम्मा प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै डीपिआर तयार हुन्छ । डीपिआर तयार भइसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘ डीपिआर स्वीकृत भएपछि अस्पताल निर्माणका लागि टेन्डरको सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि बजेट निकास हुन्छ,’ मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा। समीर अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
वि.सं. २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट एकै पटक दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गर्नुभएको थियो । सोही दिन सातै प्रदेशमा एक एक वटा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्नुभयो । ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो । पाँच शय्याको अस्पतालमा एक जना मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शय्याको अस्पतालका लागि दुई जना मेडिकल अफिसरसहित १६ जना र १५ शय्याको अस्पतालमा तीन जना मेडिकल अफिसरसहित २७ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ती अस्पतालबाट आधारभूत उपचार स्त्रीरोग, बालरोग र सामान्य शल्यक्रिया सहीको सेवा प्रदान गर्ने सरकारको दाबी छ । ३९६ स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि ६ अर्ब १२ करोड र उपकरण जडानको लागि ५८ अर्ब खर्च हुने सरकारी अनुमान थियो ।