काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन लगत्तै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल भित्रका १७ र नेपाल बाहिरका ५ वटा रुटमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर र ट्रकको भाडा वृद्धि गरेको हो ।
सरकारले निर्वाचन अघि नै निर्णय गरे पनि निर्वाचनको मतपरिमाण सार्वजनिक भएपछि भाडा वृद्धिको सूचना जारी गरिएको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार सरकारले कात्तिकको अन्तिम सातातर्फ पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडा वृद्धि गरेको थियो । तर, निर्वाचनमा नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै भाडा वृद्धिको सूचना सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
निगमले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडा वृद्धि गरेको हो । यसअघि, उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभागको इञ्जिनियर, काठमाडौं युनिभर्सिटीको मेकानिकल इञ्जिनियर, निगमको अर्थ विभागको प्रमुख र ढुवानी व्यवसायीको प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले भाडा वृद्धिको अध्ययन गरिरहेको थियो ।
‘पेट्रोलियम ढुवानीको लागत विषयमा अध्ययन गरेपछि उक्त समितिले निगमलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो,’ निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भने, ‘प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गर्नका लागि पुल्चोक इञ्जिनिरिङ कलेजमा पठाइएको थियो ।’ कलेजबाट प्रतिवेदन आएपछि निगम सञ्चालक समितिमा पटक–पटक छलफल भएको थियो ।
यससँगै, कात्तिक २७ गते बसेको निगमको सञ्चालक समितिले नै भाडा वृद्धि सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर मात्रै निर्णय सार्वजनिक गर्ने भन्दै तत्काललाई सूचना सार्वजनिक गरिएको थिएन । हाल नेपालमा पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने १७ वटा रुट छन् भने नेपाल बाहिर ५ वटा रुट छन् । भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट विभिन्न स्थानमा पठाइने रुटमा बढेको भाडावृद्धिलाई हेर्दा समग्रमा १० प्रतिशतसम्म भाडा बढेको हो ।
सरकारले १० प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरे पनि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरूले भने २० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थिए । ट्यांकर व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायातको भाडा दुई पटकसम्म बढ्दा पनि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीको भाडा नबढेको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका थिए ।
