धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न तहका करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नेगरी नयाँ ऐन ल्याउने भएको छ। हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत प्रदेश सरकारले अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ऐन ल्याउन लागेको हो।
संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले समेत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा स्थायी गर्ने भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई सहायक तेस्रो तह कायम हुने गरी स्थायी गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरेको छ। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयकको मस्यौदाको परिच्छेद २ को दफा ५ को उपदफा ९३० भनिएको छ– ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत र कार्यालय सहयोगी, माली, चौकिदार, हेभी सवारी चालक, हलुका सवारी चालक, कम्प्युटर अपरेटर र स्वीपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नेछ। यसरी पदपूर्ति भएका कर्मचारीले तहगत प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिनेछ।’
हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ मा श्रेणीविहीन कर्मचारीले श्रेणीमा आबद्ध हुन चाहेमा राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीमा कायम गरिने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकारले भने दुई श्रेणी (तह) माथि कायम गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकप्रति कर्मचारीहरुले नै विरोध जनाइरहेका छन्। आफ्नो तजबिजमा अस्थायी र करार सेवाको कर्मचारीमा नियुक्त गरिएका आफन्त तथा नातेदारलाई स्थायी बनाउन ऐन नै ल्याउन लागिएको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध जनाइरहेका छन्।
‘प्रदेश सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले नै आफन्त र नातेदारलाई विभिन्न ठाउँमा अस्थायी र करार कर्मचारीका रुपमा नियुक्त गरेका छन्। अहिले उनीहरुलाई स्थायी बनाउन कानुन नै ल्याउन लागिएको छ,’ प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने।
उक्त विधेयकमा नयाँ करार तथा अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विधेयकको दफा ५ को उपदफा ९४०मा अस्थायी र करार पदमा नयाँ पदपूर्ति नगरिने भनिएको छ। यस्तै, उपदफा ९५० मा सहायक तेस्रो तहमा कायम भएका अस्थायी तथा करार कर्मचारीको दरबन्दी स्वतस् खारेज हुने भनिएको छ। यदि कुनै कर्मचारी अवकासमा गए मात्रै दरबन्दी स्वतस् सिर्जना हुने उक्त उपदफमा उल्लेख गरिएको छ। ‘सहायक तेस्रो तहमा कायम भएका कर्मचारीको दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ। अवकाश भएपश्चात उक्त दरबन्दी स्वतः सिर्जना हुनेछ,’ उपदफा ९५०मा भनिएको छ।
समावेशीका लागि ४९ प्रतिशत
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशीका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐनमा समावेशी तर्फ ४५ प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था छ। हाल कायम रहेको निजामित सेवा ऐन २०४९ मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासीरजनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारबीचमा मात्रै छुट्टा–छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइ पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ।
छिट्टै पारित गर्छौ : मन्त्री रावल
प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरी सोहीअनुसार आयोग गठन पनि भइसकेको छ। आयोगले विभिन्न पदका लागि सूचना जारी गर्दै परीक्षा लिएर कर्मचारीको पदपूर्ति पनि भइरहेको छ। आन्तरिक ममिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावल भने संघले ऐन नल्याउँदा प्रदेशले पनि ल्याउन नसकेको र त्यसका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन्।