काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको नाम र जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७८ अनुसार मन्त्रालयको नाम केही मन्त्रालयको हेरफेर गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय छन् । १३ वटै मन्त्रालय नै भए पनि कार्य विभाजनमा केही मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरिएको मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानून तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरी अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई आन्तरिक मामिला कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको छ ।
त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई ९२० जना हलुका सवारी चालकको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, प्रदेशमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, जगदिशपुर बर्ड स्याङ्चुअरी (पंक्षी आरक्ष) कार्ययोजना/व्यवस्थापना योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको प्रदेश सचिव रहने गरी दरबन्दी कायम गर्ने र सो मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म श्रम, तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव दीपकराज नेपाललाई थप जिम्मेवारी सहित कामकाज गर्न तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
शर्माले प्रदेशलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि संघीय राजनीतिक दल, कर्मचारीहरूले व्यवहारमा संघीयता विरोधी काम गरिरहेको आरोप समेत लगाए । मन्त्रीले प्रदेशको संरचना बलिया बनाउन र अधिकारमाथि नै संघले बढी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिहेको बताए ।