काठमाडौँ । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनबीच संसदीय निर्वाचनबारे छलफल सुरु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न सोमबार बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा संसदीय निर्वाचनको मितिबारे छलफल भएको हो।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पहिलोपटक बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा संसदीय निर्वाचनबारे अनौपचारिक छलफल भएको एक नेताले पुष्टि गरेका छन्। ती नेताले बैठकमा संसदीय निर्वाचनका लागि आगामी कात्तिक २७ वा मंसिर ४ को मितिबारे छलफल गरिएको समेत बताए।
‘संसदीय चुनावका लागि कात्तिक २७ वा मंसिर ४ को मिति नै प्रस्ताव भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा यसबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। यसबारे निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यस अघि २०७४ मंसिरमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा संसदीय निर्वाचन गरेको थियो। प्रदेशसभाको चुनाव पनि सँगै भएको थियो । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकसहितको अन्तिम परिणाम ढिलो दिएका कारण सांसदहरूले फागुन २० गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेका थिए। मंसिरमा निर्वाचन भए पनि सांसदहरुले फागुनमा सपथ खाएर कार्य प्रारम्भ गरेका कारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिरमा सकिन्छ कि फागुनमा भन्नेमा अन्योल छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चुनाव भएकै मितिमा कार्यकाल सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको स्मरण गराएको बालुवाटार बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। संविधानको धारा ८५ ९१० मा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ। उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागु रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने छ।’
उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ।
अहिले संकटकालको अवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षमा पूरा हुनेछ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुन ६ महिना बाँकी रहँदासम्म चुनावको मिति घोषणा गर्न संवैधानिक जटिलता हुने संविधानका जानकारहरु बताउँछन् ।