काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि शुक्रबार मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागु गर्ने भएको छ । आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक दलको हस्ताक्षर गराइसकेको आयोगले मतदानको दिनसम्म आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले चैत ३ गते निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । उक्त आचारसंहिताको एक बुदाँमा भने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
निर्देशनमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने, प्रचारप्रसार गर्ने, मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अवरोध पु¥याउने, थुनछेक गर्ने, हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्ने, धाकधम्की वा डरत्रास देखाउने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउने, सामाजिक वहिष्कार गर्ने, प्रलोभन देखाउने र धर्म भकाउने वा प्रतिज्ञा गराउनेलगायत जस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नका लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरे वापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य र वकसका रूपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मञ्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोज भतेरको आयोजना गर्न वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मञ्जुर गर्न र सार्वजनिक भोज भतेरमा सहभागी हुन नहुने ।’
निर्देशनमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने वा खलल पार्ने, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता वा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आँच पुर्याउने वा खलल पार्ने, कुनै धर्म, जात जाति, वर्ग, क्षेत्र वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पु¥याउने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा भाषा, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रीयताको आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न गर्ने कार्य गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ, “निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्नका लागि कुनै उम्मेदवार वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै पनि किसिमले चरित्र हनन गर्न वा गराउन वा कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने ।”
आयोगले निर्देशनमा ७५ ग्रामसम्मको कागजमा ३०० वर्ग इन्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ र मुद्रकको नामसहितको पर्चा वितरण गर्न वाहेक कुनै प्रकारको पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले छाप्न वा छपाउन वा प्रयोग गर्न वा गराउन, कुनै पनि धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी भवन, स्मारक, पर्खाल वा बनोटमा कुनै पर्चा टाँस्न वा टाँस्न लगाउन वा लेख्न वा लेख्न लगाउन, सभा वा भेलामा वा त्यस्तो सभा वा भेलाको लागि सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक अन्यत्र साउण्ड सिस्टमको प्रयोग नगर्न वा नगराउन भनेको छ ।
मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै शिक्षण संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन, कुनै सवारी साधनको प्रयोग गरी ¥याली गर्न वा गराउन नहुने विषय उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रचलित सङ्घीय कानूनविपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशनमा उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न नहुने तथा रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट प्राप्त गर्न नहुने उल्लेख छ ।राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० ९तीस० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ ।
जुलुस वा आमसभा वा प्रचारप्रसार गर्दा दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा बोक्न नहुने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा प्रचारप्रसारको कार्यक्रम गर्दा बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
दलको झण्डा वा दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्नको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने तथा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारी साधन प्रयोग गरी मतदाता ओसारपसार गर्न वा सम्बन्धित स्थान तोकी प्रयोग गर्ने गरी अनुमति लिएको सवारी साधन अन्य स्थानमा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीले टाँसेको वा टाँस्न लगाएको निर्वाचनसम्बन्धी कुनै विवरण, सूचना, सूची वा अन्य कुनै कागजातमा कुनै व्यहोरा थप्न, केरमेट गर्न, सच्याउन, हटाउन वा त्यस्तो कागजात च्यात्न वा कुनै किसिमले बिगार्न, नोक्सान गर्न वा नष्ट गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न लगाउन नहुनेतर्फ राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले मतपत्र नष्ट गर्न, मतपत्रमा लागेको निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतको सही वा छाप वा मतपत्रमा अङ्कित कुनै चिह्न वा सङ्केत मेट्न, केर्न, सच्याउन, कीर्ते गर्न, बिगार्न वा नष्ट गर्न वा अन्य कुनै किसिमले मतपत्रमा नोक्सान पु¥याउन वा दुरूपयोग गर्न वा गराउन नहुने विषयतर्फ सचेत गराएको छ ।
जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने र कसैको घरको आसपासमा गई निज वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा विरोध वा प्रदर्शन गर्न नहुने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिकस्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला नगर्न पनि भनेको छ ।
मौन अवधि सुरू हुनुभन्दा अगाडि मतदान स्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने तथा मौन अवधिमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निर्देशनमा दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि सङ्घ, संस्था, व्यक्ति वा निकायले प्रयोजन गरी वा नगरी कुनै आम सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जाल वा यस्तै माध्यमको प्रयोग गरी कुनै लेख, रचना, अन्तर्वार्ता, जीवनी, सन्देश, सूचना, विज्ञप्ति वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री छाप्न, छपाउन वा प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।
आयोगले राजनीतिक दलहरूबाट आफ्ना सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, बैठक, भेला, आमसभा वा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राखिएका दलका झण्डा, चिह्न वा अन्य प्रचारप्रसार सामग्री निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने कुनै कार्य भइरहेको वा हुने भए निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको १२ घण्टाभित्र अनिवार्य हटाउने र स्थगन गर्न पनि भनेको छ