काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका सबै घरमा बिजुली पुर्याउने घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणले कर्णालीबासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ । ३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाका कुल ७१८ वडा मध्ये ३९३मा विद्युत् पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउनेगरी काम भइरहेको बताए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत् ९माइक्रोहाइड्रो० लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताए। ‘कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीबाट लागतसमेत उठ्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत् पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौं,’ घिसिङले भने ।
सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक एआईआईबी र युरोपेली लगानी बैक ९ईआईबी०बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला विद्युतीकरण गर्दैछ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट समेत केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युत पहुुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ ।
चालू आव २०७८ ७९मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट छ । एआईआईबी र ईआईबीबाट प्राप्त हुने सहुलितपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । ठेकेदारले काम नगरिदिँदा पनि विद्युतीकरणमा समस्या छ । काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेकेदार छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङले बताए । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट तथा जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ९ग्रीड० र हुम्ला, मुगु तथा डोल्पामा लघु जलविद्युत् मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।
३३ र ११ केभी लामो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भोल्टेजको समस्या पनि छ । बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुल्सीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ । कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३/११ केभी वितरण सबस्टेसनहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा मा १३२/३३र११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ ।
विद्युत पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरीले २० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेका छन् । यस प्रदेशमा प्राधिकरणका १ लाख १४ हजार ३ सय ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेका हुन् । सरकारले ५ एम्पियर मिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ । त्यस्ता ग्राहकले न्युनतम मासिक ३० रुपैयाँ भने तिर्नु पर्छ । प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०।८ प्रतिशत मात्रै कर्णाली प्रदेशको छ ।
कालीकोटमा अस्थायी रुपमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी, ३ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । दैलेख–कालिकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कालिकोटमा ३३/११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ ।
प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवका अनुसार अस्थायी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि कालिकोट र जुम्लाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने छ । ‘अहिले दैलेखबाट करिब १५० किलोमिटर लामो ११ केभी लाइनबाट जुम्लामा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थियो, अब यस सबस्टेसनबाट दिँदा जुम्ला र कालिकोटको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने छ’ प्रमुख यादवले भने, ‘कुनै एक ठाउँमा अवरोध हुँदा पूरै क्षेत्रमा बत्ती जाने अवस्था पनि कम हुने छ ।’ अहिले जुम्लामा समस्या आएमा कालिकोट र दैलेखमा पनि बत्ती जाने अवस्था छ ।