काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमसिसी सम्झौता टेबल गर्दै उहाँले विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न यसलाई अनुमोदन गरी सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डहरूको मर्मतसम्भारका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित रहेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।
मन्त्री कार्कीले सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।