काठमाडौँ । स्थानीय तह तथा दुर्गममा कर्मचारी अभावको समस्या हल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा निवेदन माग्दा सबै कर्मचारीले सुगम रोजेका छन् । मन्त्रालयले नौ दिनको समय तोकेर १२ साउनमा भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पुगेका कर्मचारीबाट सरुवा निवेदन मागेको थियो । शुक्रबारसम्म चार सय ५० निवेदन परेकामा सबैले सुगम रोजेका हुन् ।
‘स्थानीय तह तथा दुर्गममा कर्मचारी अभावको समस्या हल गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरुवा निवेदन मागेको थियो । तोकिएको अवधिमा इमेलमार्फत चार सय ५० निवेदन प्राप्त भएकामा सबैले सुगम नै रोजेका छन्, कोही पनि दुर्गम जान इच्छुक देखिएनन्,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले भने ।
मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा भई आउन चाहेको सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिनसमेत आह्वान गरेको थियो । सुगममा रहेकालाई पनि दुर्गमका कार्यालय रोजेर निवेदन दिन भनेको थियो । तर, दुर्गमका सुगम आउन चाहेको देखिए पनि सुगमका कर्मचारी दुर्गम जान अनिच्छुक देखिएका छन् ।
भौगोलिक अवधि पुगेका सुगममा रहेका कर्मचारी दुर्गम जान अनिच्छुक भए पनि अब ९कर्मचारी सूचना प्रणाली० पिआइएस हेरेर दुर्गम सरुवा गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । केही समयअघि मन्त्रालयद्वारा गठित सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले तीन वर्ष अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘अब मन्त्रालयले कार्यदलको सिफारिसबमोजिम तीन वर्ष भौगोलिक अवधि पुगेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्छ,’ कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका राईले भने । कार्यदलकै सिफारिसबमोजिम मन्त्रालयले १६ र १८ साउनमा ४८ कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ । त्यसमा अधिकांश सिंहदरबारमा तीनदेखि पाँच वर्ष कार्यरत उपसचिव र शाखा अधिकृत छन् ।
सरुवा व्यवस्थापनका लागि नौ दिनको अवधि दिएर निवेदन मागे पनि साउनभरि निवेदन लिने तयारी मन्त्रालयको छ । भदौभित्र सरुवा व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । निजामती सेवा नियमावलीमा सामान्य प्रशासनले प्रत्येक वर्षको १ भदौदेखि मसान्तसम्म सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले १ देखि १५ असोजसम्म र क्षेत्रीयस्तरका निकायले १६ असोजदेखि मसान्तसम्म सरुवा गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका नियमावलीले तोकेको छ । यद्यपि, कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको कार्यतालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासनको सहमति लिई सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान पनि नियमावलीको दफा ३६ मा व्यवस्था छ ।