काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न नयाँ तथा कडा नीति लागू गरेको छ । मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल ले बिहीबार सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अब कुनै पनि कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भेटिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिने जानकारी दिएका छन् ।
गत भदौमा भएको जेन–जी युवाहरूको आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट गठन भएको नयाँ सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा यो कदम चालिएको हो । जारी निर्देशनमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै जनविश्वास आर्जन गर्न जोड दिइएको छ ।
विशेषगरी सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन तथा ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा हुने पद र अधिकारको दुरुपयोग अन्त्य गर्न कडाइका साथ निगरानी बढाइने उल्लेख गरिएको छ । कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो मातहतका निकायमा हुने सम्भावित अनियमितता र मोलमोलाहिजाको सूक्ष्म अनुगमन गर्न, आवश्यक पर्दा छड्के जाँच गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै पनि सूचना प्राप्त भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने दायित्व पनि कार्यालय प्रमुखकै हुने स्पष्ट पारिएको छ । साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय वर्गलाई प्राथमिकता दिन र सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न कर्मचारीहरूलाई सचेत गराइएको छ ।
परिपत्रमा कर्मचारीहरूले तटस्थता, पारदर्शिता र कानुनी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रमुख जिम्मेवारी पनि कार्यालय प्रमुखमै केन्द्रित गरिएको छ । भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा परेको नकारात्मक असर सुधार गर्न र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन कायम गर्न सरकारी संयन्त्रलाई थप चुस्त, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने लक्ष्य लिइएको मुख्य सचिवको भनाइ छ ।
यसैबीच, मुख्य सचिवको सचिवालयले भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारसम्बन्धी सुझावहरू उपलब्ध गराउन सबै सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै यसमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने र उल्लङ्घन भएमा कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाहीको भागीदार बनाइने चेतावनी दिइएको छ ।