काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न सरकारले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र विवरण अद्यावधिक गरी पठाउन आग्रह गर्दै सूचनासहितको परिपत्र जारी गरेको हो।
आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले यसअघि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति, कार्यालय, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कसले कहाँको क्षति विवरण प्रविष्ट गर्ने ?
तथ्यांक संकलनलाई एकरूप, छिटो र व्यवस्थित बनाउन समितिले विशेष अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। विभिन्न निकायलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार क्षति विवरण प्रविष्ट गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ तथा धेरैजसो निकायले विवरण भरेको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ।
– स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान, सामुदायिक संरचना तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परेको क्षतिको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
– प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा भएको क्षतिको विवरण भने समितिलाई नै प्रत्यक्ष बुझाइनेछ।
– संघीय मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारका सचिवालयहरूले मातहतका विभाग, कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानमा भएको क्षतिसम्बन्धी तथ्यांक बुझाएर प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अन्तिम चरणमा क्षति मूल्याङ्कन
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आवश्यक अधिकांश तथ्यांक अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको छ र क्षति मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यद्यपि केही स्थानीय तहबाट विवरण अपुरो रहन गएको देखिएपछि मन्त्रालयले पुनः तीन दिनको म्यादसहित बिहीबार सूचना जारी गर्दै तत्काल तथ्यांक अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको हो।