काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरी जारी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १४ कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा सो बुँदामा उल्लेख गरिएको — “१० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने” भन्ने वाक्यांश प्रथम दृष्टिमै कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको उल्लेख छ ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध हरियाली पार्क उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ज्योति गिरी थापा मगरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिट निवेदकको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, अर्जुनप्रसाद चालिसे, कृष्ण प्याकुरेललगायतले बहस गरेका थिए ।
अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई उद्धृत गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने व्यवस्था कानूनी रूपमा वैध रहेको जनाएको छ । सो ऐन र नियमावली बमोजिम एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएका आयोजना त्यही स्थानका बासिन्दा र उपभोक्तामार्फत गराउन सकिने प्रावधान रहेको सर्वोच्चले स्मरण गराएको हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशका बजेटअन्तर्गतका सयौं आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको हालको निर्णयपछि ती काम रोकिएका थिए । सर्वोच्चको यो आदेशपछि यस्ता आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।