काठमाडौँ । सरकारले भूकम्प सुरक्षित संरचना निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पुरानो भवन कोडका अव्यवहारिक प्रावधान, डिजाइनमा देखिने जटिलता र निर्माण लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने व्यवस्था हटाई नयाँ कोडलाई बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागू गरिएको हो।
नयाँ कोड केवल घर–भवनका लागि मात्र नभई जलविद्युत आयोजना, बाँध, विद्युतगृह, तथा सुरुङजस्ता भूमिगत संरचनाको डिजाइन र निर्माणका लागि पनि वैज्ञानिक मार्गदर्शन गर्नेछ।
शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित भवन कोडलाई “देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा” भएको बताएका छन्। उनले नयाँ कोडअनुसार निर्माण गरिएका भवन र संरचनाले भविष्यमै आउनसक्ने भूकम्पीय जोखिमबाट जनधनको हानी न्यून गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा आम नागरिकलाई यसको कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरे।
नयाँ कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेटेर अद्यावधिक सिस्मिक जोनिङ म्याप तयार गरिएको छ, जसले कुन क्षेत्रमा कस्तो डिजाइन अपनाउनु पर्ने भन्ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको माटोको विशेषता अनुसार छुट्टै माटो वर्गीकरण नक्सा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै, लोड संयोजन समीकरणमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब र माटोको दवाब समेत समेट्दै स्थायित्व जाँचका आधुनिक विधि लागू गरिएको छ।
भवन संरचनाको लचिलोपन (डक्टिलिटी) सुधार गर्न नयाँ मापदण्ड राखिएको छ, जसले भूकम्पका बेला भवनले थप ऊर्जा सोस्न सक्नेछ। अग्ला भवनमा देखिने ‘सफ्ट–स्टोरी’ र ‘टोर्सनल इरेगुलरिटी’ समस्या न्यूनिकरणका प्रावधान थपिएपछि निर्माण लागत समेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ कोड तयार गर्दा पेशागत डिजाइनर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरर्स एसोसिएसन (सिनेप), विश्वविद्यालयका प्राज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न देशमा प्रयोग भइरहेका आधुनिक भवन कोडको अध्ययनपछि नेपालको भौगोलिक तथा भूकम्पीय अवस्थासँग मेल खाने गरी प्राविधिक रुपमा पुनर्संरचना गरिएको हो।
पुरानो कोडमा अपुग रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गणितीय जटिलताका कारण डिजाइनमा कठिनाइ आउँथे। परिमार्जित कोडले भवनमा हुने क्षति कम गर्ने, मानव जीवनको सुरक्षा बढाउने, डिजाइन र निर्माण प्रकृयामा एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्ने, स्थानीय तहमा भवन स्वीकृतिमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन सहज बनाउने तथा दीर्घकालीन लागत घटाउनेजस्ता फाइदा सुनिश्चित गर्ने सरकारको दाबी छ।