जनकपुर । स्थानीय तहको चुनाव मधेस प्रदेशमा २०७४ असोज २ गते भएको थियो । त्यो हिसाबले त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल अझै ६ महिना बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति एकै चरण घोषणा गरेको भन्दै दलहरुले मधेस प्रदेशमा स्वागत गरेपनि जनप्रतिनिधिहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा हुने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । लोसपा नेपालका मधेस प्रदेश अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल भन्छन्, ‘मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिको समयावधि अगावै निर्वाचन हुनु जनप्रतिनिधिहरुलाई अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हो, यो न्यायसंगत होइन ।’ सबै क्षेत्रमा एकै पटक स्थानीय चुनाव संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको अध्यक्ष सोनल जिकिर गर्छन् । यस सन्दर्भमा संघीय सरकार, निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवाला समेतको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानले कार्यकाल पाँच वर्ष हुने किटान गरे पनि ६ महिना अघि नै हुने स्थानीय तहको निर्वाचन मान्य नभएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रीता झाले बताइन् । उनले सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्धमा आफूहरु अदालत जाने बताइन् । झाले भनिन्, ‘सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिको घोषणा गरेको निर्णय असंवैधानिक रहेकाले हाम्रो विरोध हो ।’
नेपाल नगरपालिका संघका उपमहासचिव तथा जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले मधेस प्रदेशका करिब ७० लाख जनताको अधिकार विरुद्ध सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु गलत रहेको बताउँछन् । उनको प्रश्न छ, ‘मधेस प्रदेशको निर्वाचन यसअघि ६ महिना पछाडि भयो, अबको निर्वाचन ६ महिना अगाडि नै किन ?’
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतकाले निर्वाचन बहिष्कारको घोषणाले मधेस प्रदेशमा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन केही पर धकेलिएको थियो । मधेस प्रदेशमा १ सय ३६ वटा स्थानीय तह छन् । सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा मधेस प्रदेशका सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्धारित पाँच वर्ष भन्दा अघि नै सकिनेछ ।
सबै जनप्रतिनिधिले समान रुपमा कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले मधेस प्रदेशमा पालिकाको निर्वाचन अर्को चरणमा हुनुपर्ने जोड दिन्छन् । निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा निर्वाचनको कार्यक्रम तालिका अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।