काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नल्याइ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेपछि मात्र बजेटको सिद्धान्त र प्रथामिकता ल्याउनुपर्नेमा उक्त प्रक्रियालाई सरकारले मिचेको भन्दै विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीलाई अनुमति दिएका थिए । लगत्तै मन्त्री चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कोभिड केन्द्रित बनाउने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले खर्चमा मितव्ययिता र आर्थिक सुधार गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई ब्राण्ड बनाउने गरी बजेट ल्याइने उनको दाबी थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई प्रदेशसभामा पेश गर्दै उनले गत वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्ने, दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेशको आवधिक योजना, गरिबी निवारण लगायतका योजनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे ।