काठमाडौं । सरकारले केहिदिन अघि ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
यो बुँदाले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने नीति फिर्ता लिन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट मार्फत सो नीति ल्याइएपछि विपक्षी दलदेखि वातावरणविद् र समाजका विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिले यसको चर्को विरोध गरेका हुन् ।
सरकारका मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरू बाहेक सबै राजनीतिक दलले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एक विज्ञप्ति मार्फत सरकारको सो निर्णयको आलोचना गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सो नीतिको विरोध गरेका छन् । उनले बुधबार एक ट्वीट गर्दै सो नीतिमार्फत सत्ता टिकाउन खोजेको बताएका छन् । उनले सो निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको सो निर्णयलाई राष्ट्रघाती भनेका छन् । उनले पनि निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेका छन् ।
त्यसैगरी वातावरणविद्हरूले समेत सो निर्णयको विरोध गरेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले एक विज्ञप्ति मार्फत सो नीतिले चुरेको विनाश हुने भएकाले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा समेत सो निर्णयको चर्को विरोध भएको छ । सो नीतिले सरकार वातावरणका विषयहरूमा संवेदनशील नभएको वातावरणविद्हरूले उल्लेख गरेका छन् ।
भूक्षय र अतिक्रमणका लागि चुरे क्षेत्र पहिला नै संकटमा परेको र सो संकटले चुरे मात्र होइन समग्र तराईलाई नै असर गर्ने भनी चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । सरकारले भने एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ । विपक्षी गठबन्धनले यसलाई औपचारिक रूपमा नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आपत्ति जनाउने तयारी समेत गरेको छ । सरकारमाथि तीव्र दबाब पर्दा पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने यस विषयमा केही पनि बोलेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिदैं सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चुरे दोहन हुन नदिन सरकार सचेत रहेको उल्लेख छ ।