चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भरतपुर महानगरको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को ५ अर्ब ३ करोड ४२ लाखको लेखा परीक्षण गरेको हो। जसमा १० करोड १५ लाख बेरुजु औँल्याएको छ।
महानगरको हालसम्मको बेरुजु १ अर्ब ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत सबैभन्दा कम २.०२ प्रतिशत देखिएको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौंको बेरुजु ११.८६ प्रतिशत छ।
महानगरले कार्यविधिबिना विभिन्न व्यक्ति तथा संघसस्थालाई आर्थिक सहायता भनी २ करोड ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो खर्च नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाले बताएको छ।
सार्वजनिक जग्गाको उपयोग र संरक्षणमा अघिल्लो वर्ष दिएको सुझाव समेत महानगरले पूरा नगरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महानगरको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण एवं कार्यान्वयन समितिले २०७६ बैशाख मसान्तसम्म ६६ बिघा २ कट्ठा जग्गा संरक्षण गरेको र वडा नम्बर २० मा १५७ बिघा सार्वजनिक जग्गा भएको उल्लेख गरेको छ। उक्त जग्गाबाट आय आर्जन गर्न र अतिक्रमण रोक्न ठोस कार्य नभएको प्रतिवेदनले बताएको छ। महानगरले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ।
महानगरपालिकाले पटीहानीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटमा अम्ब्रेला स्ट्रिट निर्माण गरेको छ। यहाँ बिदाको दिनमा ३ हजारसम्म र अन्य दिन सरदर १ हजारसम्म अवलोकनकर्ता पुग्ने गरेका छन्। अम्ब्रेला स्ट्रिट व्यवस्थापन समितिले अवलोकनकर्ताबाट प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँ लिने गरे पनि महानगरलाई त्यहाँबाट आय प्राप्त नभएको महालेखाले बताएको छ।
त्यस्तै, नारायणी नदी किनारमा सी बिच मोडलमा महानगरी पार्क निर्माण बापत ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नदी किनारमा व्यवसायीहरुले स्टिमर सञ्चालन गरे पनि त्यहाँबाट महानगरलाई आय प्राप्त भएको छैन। महानगरको लगानी भएको दुवै ठाउँबाट महानगरलाई आय प्राप्त हुनुपर्ने महालेखाले बताएको छ।
महानगरपालिकाले कुनै मापदण्ड नै नबनाई गौरवका आयोजना भनेर आयोजनाहरु पहिचान तथा छनौट गरेको महालेखाले बताएको छ। ‘गौरवका आयोजना पहिचान र छनौट गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी सोही मापदण्डको आधारमा आयोजनाहरु पहिचान एवम् छनौट गर्नुपर्नेमा यस्तो मापदण्ड बनाएको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महानगरले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, भरतपुर मेट्रो प्लाजा, ल्याण्डफिल्ड साइट विकास, नारायणी नदीमा सी बिच मोडेल विकास लगायत १४ वटा आयोजनालाई गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढाएकोमा यस वर्ष ७ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र २९ करोड ९९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।