काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न छ दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको छ । कानुनको अभावमा स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न अप्ठ्यारो भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार वर्षको अवधिमा छ दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सरकारले स्थानीय तहको काममा सहजीकरण गर्न आवश्यक नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहमा पठाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अहिलेसम्म ७३ वटा नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला शाखा उपसचिव तुलसीराम अर्यालले मन्त्रालयबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आवश्यक नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाइएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले हरेक वर्ष १२ देखि १८ वटा नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाउँदै आएको छ । “मन्त्रालयले बनाएको नमुना कानुनलाई स्थानीय तहका गाउँ र नगरसभाले आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो–“मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको नमुना कानुनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप सहज भएको छ ।”
टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि, गाउँरनगरपालिका सञ्चालन निर्देशिका, प्रदेश प्रतिष्ठान ऐन, गाउँपालिकारनगरपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, स्थानीय आर्थिक विकास रणनीति, गाउँपालिकारनगरपालिका अनुमगन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, गाउँ नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन नमुना कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाइएको हो ।
त्यस्तै गाउँ र नगरपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमासम्बन्धी कार्यविधि, स्थानीय विपत्पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, स्थानीय विपत् जोखिम न्यूूनीकरण रणनीति कार्ययोजना तर्जुमा कार्यविधि, स्थानीय तहमा सङ्क्षिप्त तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी कार्यविधि र विपत् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाइ केन्द्र लगायतका छ दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मन्त्रालयबाट स्थानीय तहका लागि आवश्यकताका आधारमा नमुना कानुन उपलब्ध गराउँदै जाने र संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित २२ वटा एकल अधिकार क्षेत्र भित्र गरी कम्तीमा पनि स्थानीय तह आफैँले ४४ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले केही स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लागयतका केही कानुन निर्माण गरे पनि अन्य कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।