साबिक स्थानीय निकायमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी २२ हजार कर्मचारी थिए । उनीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए ।
काठमाडौँ / अबदेखि साबिक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीको एक तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धि हुने भएको छ । स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृति भए सो योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
हाल सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । साबिकका स्थानीय निकाय (गाविस, नगरपालिका र जिविस)का कर्मचारीको एक तह वृद्धि गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आधार मानिने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनबमोजिम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बा माथिल्लो तहमा जाने शैक्षिक योग्यता भएमा अधिकृत स्तर छैठौँ तह बन्न सक्छन् ।
पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका र माथिल्लो तहमा जानका लागि शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीलाई दुई ग्रेडसम्म थप गरी सोही पदमा राख्ने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य तहका कर्मचारीको हकमा पनि एक तह बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेछ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ अनुसार २०६३ असार मसान्तसम्म सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यो मापदण्ड लागू भएपछि साबिक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका करिब तीन सय कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन बाटो खुल्नेछ ।
साबिक स्थानीय निकायमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी २२ हजार कर्मचारी थिए । उनीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा स्वतः एक तह बढुवा भएका तर साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई भने यो सुविधा नदिएकाले उनीहरूले विभेद महसुस गरेका थिए । यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा पनि असर गरेको थियो ।