काठमाडौं । गएको १३ दिनभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले ५ झट्का दिएको छ । जेठ २७ गतेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनलाई वेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल हुनेगरी गरेका विभिन्न ५ महत्वपूर्ण निर्णयहरुलाई सर्वोच्चले बदर गरेको छ ।
यसले प्रधानमन्त्री ओली संविधान र कानुनविपरीत हिँडेको थप पुष्टि भएको कानुनविद्हरुको भनाइ छ । संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र आफुले गरेको जस्तोसुकै कामलाई मान्यता दिनुपर्ने मैमत्त सोचले ग्रसित बनेका प्रधानमन्त्री ओलीका लगातारको निर्णय बदर भएसँगै उनीमाथि लाग्दै आएको प्रतिगामी, स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक जस्ता उपमाहरू यथार्थमा आधारित भएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएका छन ।
ओलीलाई झट्का दिने यस्ता छन सर्वोच्चका ५ आदेश
१. २०७८ असार ८ गते २० जना मन्त्री पदमुक्त ।
२. २०७८ असार ४ गते ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा चुरे दोहन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक ।
३. २०७८ असार ४ गते राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन अस्वीकार ।
४. २०७८ जेठ २७ गते नागरिकता अध्यादेश खारेज ।
५. २०७८ जेठ २७ गते नेकपा एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले चार प्रदेश सदस्यलाई गरेको कारवाही अमान्य ।