काठमाडौं । कर्णालीको विकासमा प्राथमिकता दिन प्रतिनिधिसभा सदस्यमा यस प्रदेशबाट निर्वाचित १४ सांसदहरूले सयुक्त मागपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष बुझाएका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संयुक्तरूपमा योजना पेस गर्दै आगामी बजेटमा कर्णालीको विकासमा प्राथमिकता दिन माग गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेश नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कानुसार निरपेक्ष गरिबी २८ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको र वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयमात्र नौ सय ४४ अमेरिकन डलर रहेको मागपत्रमा समेट्दै समग्र हिसाबले पिछडिएको प्रदेशलाई सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।
सांसदहरू जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), हृदयराम थानी, दिक्पालकुमार शाही, महेन्द्रबहादुर शाही, अमरबहादुर थापा, कान्तिका सेजुवाल, मैना कार्की, धनबहादुर बुढा, ऐनबहादुर शाही, सीताकुमारी राणा, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, छिरिङ डम्डुल लामा भोटे, छिरिङल्हामु लामा तामाङ, कल्पना मियाँ र चन्द्रबहादुर विश्वकर्मासहितले प्रधानमन्त्रीलाई १३ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।
कर्णाली विकासका लागि दीर्घकालीन महत्वका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई जोड दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन जडीबुटी, लघु उद्योगलाई व्यापक र व्यवस्थित गर्न, कर्णाली लघुवित्त बैंकको स्थापना, सहुलियतपूर्ण कर्जा, गरिबी र बेरोजगार न्यूनीकरण, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि एवं स्वरोजगारसहितको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु पाँच अर्ब बजेट माग गरिएको छ ।
भौतिक निर्माणको रूपमा कर्णाली करिडोर स्तरोन्नति कालोपत्र दुई लेनका लागि आवश्यक बजेट, कर्णाली राजमार्ग रारा–गमगढी–नाम्चे–लाग्ना सडक कालोपत्र, भेरी करिडोर उपल्लो डोल्पा धोसम्म कालोपत्र तथा नयाँ ट्रयाक, राप्ती लोकमार्ग अमिलिया सल्यान सडकखण्ड स्तरोन्नति, राप्ती लोकमार्ग रुकुम खौला छरेबगर भेरी करिडोरसम्म स्तरोन्नति, सिमीकोट– लिमी सडक कालोपत्रको माग राखिएको छ ।
कर्णाली, ठूलीभेरी र सानीभेरी नदी तटीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यक्रममा समावेश गर्न रु पाँच अर्ब बजेट व्यवस्था माग गरिएको छ । त्यस्तै भेरी करिडोर डाइभर्सन सिँचाइ विकास आयोजना डिपिआर पुनरावलोकन गरी भेरी बबई डाइभर्सनसँग जोडिएको भेरी नदीको शिर डोल्पा र सिस्नेबाट अन्तिम भाग तातोपानी बीचको भू–भागका भेरी नदीका स्रोत र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सिँचाइ सडक विद्युतीकरण खानेपानी उपलब्ध गराउन आयोजना निर्माणमा जोड दिन कर्णाली सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।