26.1 C
Kathmandu
Saturday, July 27, 2024
spot_img

खोप किन्न केन्द्र सरकारसंग जनप्रतिनिधिको लबिङ

काठमाडौं । केन्द्र सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन आनाकानी गरेपछि अहिले स्थानिय तहहरु खोप ल्याउन प्रकृया अघि बढाएका छन् । स्थानिय तहका प्रतिनिधिहरुले केन्द्र सरकारसंग खोप ल्याउन अनुमति प्रदानका लागि अनुमति माग्न थालेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भित्रि मनदेखि स्थानिय तहले खोप ल्याउन नसक्ने संकेत गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्ः खोप कहाँबाट ल्याउने । व्यवस्थापन कसरी गर्ने स्थानिय तहले ? अफ्ठेरो छ ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरुले विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग खोप खरिदका लागि कुरा अघि बढाएको बताएका छन् । उनीहरुले खोप खरिदमा भएको ढिलाईका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको बताउँदै बिकास बजेट नै रोकेर खोप किन्न तयार रहेको बताएका छन् । खोप खरिदका लागि केन्द्र सरकारले अनुमति दिए तुरुन्तै खोप खरिद गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले खोप खरिदको अनुमति माग्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले स्थानीय तहले आफैं खोप खरिद गर्दा अव्यवस्थित हुने भएकाले केन्द्र सरकारले नै खरिद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।


सरकारले भारतबाट खोप ल्याउन नसकेपछि आफूले प्रयास गर्ने गाउँपालीकाका प्रतिनिधीहरुको भनाई छ । भारत सरकारका नजिक रहेका व्यक्तिहरुको सम्पर्कबाट आर्थिक स्रोत जुटाएर खोप खरिदको प्रयास गर्ने जनप्रतिनिधीहरु बताउँछन् । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाले ३०–३० हजार डोज खोप खरीद गर्ने तयारी गरेका छन् ।

संघीय सरकारलाई खोप उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख अमानसिंह तामाङका अनुसार यदि सरकारले उपलब्ध गराउन नसके खरीदको लागि अनुमति मागेको हुँदा स्वीकृति पाउना साथ खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य नै ठूलो कुरा भएकाले आफू जनता बचाउने अभियानमा लागेको प्रमुख तामाङले बताए ।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेब चौधरीले सरकारले अनुमति दिए उदयपुरका स्थानीय तहले ३६ करोड रुपैयाँसम्ममा खोप किन्न सक्ने दावी गरेका छन् । यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कोभिड खोप किन्न विभिन्न पहल थालेको छ । सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा २६ को उपदफा ७ मा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले समेत स्वास्थ्य सामग्री सोझै खरीद गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स