काठमाडौँ । सरकारले अबको दुई वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी काम अगाडि बढाउने भएको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५३५ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ ।
त्यसमध्ये स्थानीय पूर्वाधार विभागले दुई वर्षमा ४० वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ पौडेलले अहिले २४० वटा प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन भइरहेको त्यसमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा ७० वटा प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस वर्ष प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी भई निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । न्यून बजेटका कारणले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न कठिनप्रायः भएको छ ।
विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाले सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन लागेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित गाउँपालिकाले कम्तीमा ४० प्रतिशत, नगरपालिकाले ५० प्रतिशत र उपमहानगरपालिकाले ६० प्रतिशत रकम लागत सहभागिता बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रशासनिक भवन सुरु गरेको बढीमा तीन वर्षसम्म सरकारले अनुदान रकम प्रदान गर्नेछ । प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गाको खोजी गर्दा सोही स्थानमा सम्भव भएसम्म अन्य प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न सकिने स्थान भएका ठाउँमा जग्गाको खोजी गर्नुपर्नेछ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अनुसार अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवनको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तयार गर्दा स्थानीय कला र मौलिक संस्कृति झल्कने गरी भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्नुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा भवनको अनुगमन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।