कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको स्तरलाई सुधार गर्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको मेयर अजय थापाले जानकारी दिए।
मेयर थापाले सूचना नै सार्वजनिक गर्दै शिवराज नगरपालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्। ‘नगरपालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि बनेको ऐन, २०७९ को दफा ६ को उपदफा १ मा शिवराज नगरपालिकामा बसोबास गरी नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानून, वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन हुने र सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्यको पालना वा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने छ,’ मेयर थापाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
नगर प्रमुख थापाले नगरपालिकाभित्र अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा आगामी शैक्षिक सत्र २०८० देखि लागू हुने भएकोले आगामी शैक्षिक शत्र २०८० देखि गाउँपालिका भित्रका जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने बताए।
नेपाल सरकारले जारी गरेको अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने छ भनिएको छ। सोही ऐनमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनबमोजिमको शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा रूची अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ र विद्यार्थी वा अभिभावकले चाहेको विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न रोक लगाउने छैन’ भनिएको छ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका थापाले जेठ ९ गते पदभार ग्रहण गर्दै नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले त्यही निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेको उनी बताउँछन्।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा विद्यार्थीको संख्यासमेत कम हुँदै गएपछि सरकारी तलब खानेहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको थियो।