काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।
यस अघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरीएको थियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गरिने बजेटमा उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाई विधि अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी वर्ष प्राथमिकताको आधारमा एक हजार छ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने सरकारको तयारी छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन गरीएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चिवत गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरीएको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने बजेटमा भनिएको छ । विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरिने, प्राथमिक तहमा बढी हुने दरवन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरी बढी भएको दरवन्दी खारेज गरिने उल्लेख छ । माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि दुइ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरीएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
वैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरीएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाई गरी शैक्षिक शत्र शुरू हुनु अगावै निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न चार अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरीएको छ । एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति अवलम्बन गरी विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरूमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य रूपमा आँखा, कान लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ ।
विश्वाविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, त्रिभुवन विश्वाविद्यालय अन्तर्गतका सेडा, सिनास, सेरिड र रिकास्टलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाको रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरीएको छ ।
स्थानीय विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष सुदुरपश्चिाम प्रदेशको गेटामा निर्माणाधिन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको तयारी छ ।