मुगु । २०७८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार मुगुका ९० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित छन्। नागरिकको कमजोर शैक्षिक स्तर र चरम गरिबीका कारणले परम्परागत कृषि पेसा मै निर्भर छन् ।
जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट जिल्लाका कृषकलाई नवीन क्षमताको ज्ञान दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम समुदाय स्तरमा सञ्चालन गर्दै आएको भनिए पनि कृषकहरुमा खासै परिवर्तन आएको देखिन्न । परम्परागत कृषि तरिकाले यहाँका नागरिक अधिकांश समय बारीमै खटिए पनि यसबाट फलेको अन्नले चारदेखि ६ महिना मात्र खान पुग्छ ।
सोरु गाउँपालिका वडा नं– ५ की जौकला रोकाया कुटो समातेर बारीमा खटिनुभएको छ । उहाँसँगै उहाँका साथी–संगिनीहरु बारीमा गोड्मेल गर्दैछन्। जौकला जस्ता यहाँका महिलालाई यस्तै–यस्तै काम गर्दैमा हरेक दिन जन्मन्छन् र ढल्छन् ।
हिमाली जिल्ला भएकोले यहाँको समुदायको प्रमुख पेशा भनेको नै पशुपालन र कृषि हो। यही परम्परागत पेशाले यहाँका महिलादेखि पुरुषलाई खेतबारीमामा काम गर्नलाई भ्याई–नभ्याइ हुन्छ। सोरु गाउँपालिका वडा नं– ५ का सुरेन्द्रबहादुर बुढा भन्नुहुन्छ, ‘हामीले वर्षभरीमा जुनबाली लगाए पनि वर्षको एक पटक मात्र बाली उत्पादन हुने भएकाले पर्याप्त अन्न पुग्दैन । बारीको उप्पादन अन्नले चारदेखि ६ महिनासम्म मात्र खाना पुग्ने भएकाले परिवार पाल्नका लागि ६ देखि ७ महिनासम्म बजारको चामल किनेरै परिवार पाल्दै आएका छौं ।’
जिल्लाका अधिकांशका घरमा चारदेखि ६ महिना सम्म मात्र खानपुग्ने २०७८ साला जनगणना सर्भेक्षणको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ । पर्याप्त पौष्टिक आहारको कमीले ३० वर्षकै कलिलो उमेरमै यहाँका युवा–युवतीको मुहारमा चाउरीपन आएको हुन्छ। मुगु जिल्लाको मानव विकासको सूचकाङ्क सर्भेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको औसत आयु ४८ वर्ष छ।
जिल्लाका किसानमा आधुनिकरणको कृषिसम्बन्धी ज्ञान नभएकोले उही परम्परागत पेशालाइ नै निरन्तरता दिन बाध्यता छ। भिरालो , सुख्खा जमिन भएको र सिंचाइ कुलोको समेत सम्भावना नभएकाले आकाशे पानीको भरमा परी खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका वाडा नं– ११ का स्थानीय कृषक बाच्याँ बुढा राज्यले कृषिसम्बन्धी विभिन्न आधुनिकीकरण सम्बन्धी अनुदान कृषि विकास कार्यालयमार्फत दिँदै आएको सुनेको भए पनि आफूले त्यसको फाइदा उठाउन नपाएको बताउनुहुन्छ ।कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा १६ हजार १ सय ६५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। हाल कृषकले ११ हजार ४ सय ६१ हेक्टर जमिनमा खेती गरिरहेका छन्, जसमा ६ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमिनमा सिन्चित छ ।
कार्यालयको जानकारी अनुसार प्रमुख बाली कोदो चार हजार ४ सय ८० हेक्टर जमिनमा उत्पादन हुन्छ। धान चार हजार २ सय ७७ हेक्टर, गहुँ एक हजार ८ सय ५० हेक्टर त्यसैगरी मकै एक हजार २२२ हेक्टरमा उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै धान तीन हजार ८८३ मे.टन., कोदो दुइ हजार ६ सय २२ मे.टन,मकै एक हजार ८ सय ५२ मे.टन,गहुँ एक हजार ४ सय २५ मे.टन, जौ सात सय ३७ मे.टन र फापर दुइ सय २८ मेटन उत्पादन हुन्छ ।
।
घरमा महिलाको बोझ कम गर्न प्रत्येक बस्तीमा थ्रेसर, कुटानी पिसानी, तेल पिसानी जस्ता आधुनिक उद्योगको व्यवस्थापन गर्न सकेमा राहत मिल्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेशबाटै योजना तोकिएर आउने भएकाले कृषि विकास कार्यालयले यस्ता योजना समेट्न नसकेको प्रमुख शाही बताउनुहुन्छ ।
छाक टार्न आयातकै भर
उद्योग वाणिज्य सङ्घ मुगुका अध्यक्ष कमलबहादुर बुढा हरेक वर्ष गमगढी बजारबाट ६ हजार देखि ७ हजार बोरा चामल खिरिद बिक्री हुने गरेको बताउनुहुन्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय गमगढी मुगुको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८मा आठ हजार १४६ क्विन्टल र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १८ हजार ३२२ क्विन्टल चामल बिक्री भएको छ ।
खाद्यका शाखा कार्यालय मुगु प्रमुख पुष्कर भाम जिल्लाका कृषकलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्न कृषि विकास कार्यालय लगायत आय–आर्जनसम्बन्धी काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाले रैथानी बालीसम्बन्धी उत्पादनमा जोड दिई संस्थागत विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले जिल्लाका रैथाने उत्पादित बालीको कृषकले बजार नखोज्नुपर्ने रहेकोछ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको उद्देश्य अनुसार जिल्लाका रैथाने अग्रानिक उत्पादन सिमी,फापर , चिनो र काँनी जस्ता उत्पादित बाली खाद्य कम्पनी लिमिटेडले सहजै खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुहुन्छ ।
स्थनीय ईश्वर मल्लले कृषि विकास कार्यालय र गैर सरकारी संस्थाहरुले जिल्लाका कृषकलाई परम्परागत बालीलाइ बीउ लगाउनमा सिफारिस नगरी जिल्लाभन्दा बाहिरका हाइब्रेड् बीउलाई सिफारिस गर्दा यहाँको हावापानीसँग मिल्दोजुल्दो नहुँदा बाली पाक्नमा ढिलाइका कारणले समस्या भइ उत्पादनमा पनि कमी आउने गरेको पाइएको बताउनुहुन्छ ।
हिमाली जिल्लाका रैथाने बालीलाइ अनुसन्धान गरी कृषकलाई उक्त रैथाने बीउ लगाउनमा उत्प्रेरित गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । गैर सरकारी महासङ्घ मुगुको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएका संस्थाहरु ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र (आरसीडिसी) सहयोगी हातहरुको समूह, (साहस) , कर्णाली विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किडार्क नेपाल) कर्णाली सामुदायिक बिकास केन्द्र (केसिडिसी) ग्रामीण सामुदायिक संस्था (जिएसएस) सशक्तीकरणको व्यावहारिक सहयोग ९फेस नेपाल० लगायतका संस्था रुले कृषिसम्बन्धी काम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।