काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । त्यस्तै, अधिकांश स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् ।
संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीसमेत अदालतको आदेश लिएर संघमै आउन थालेका छन् । दुई वर्षअघि स्थानीय तहका लागि भनेर लोकसेवा आयोगले भर्ना गरेका नौ हजार कर्मचारी पनि यसरी नै अदालतको आदेश लिएर संघमा आउन खोजेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको मन्त्रालय बताउँछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले झन्डै ४० प्रतिशत प्रशासकीय र ५० प्रतिशत स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या छ । ‘जागिर नखाउन्जेल दुर्गममा जान्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने, तर जागिर खाएको ६ महिना नबित्दै फेरि सुगम र काठमाडौं आउन खोज्ने प्रवृत्तिले अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अहिले दुर्गम र हिमाली जिल्ला सबै खाली हुने स्थिति बन्यो ।
यसको समाधानका लागि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका कर्मचारी भर्नामा प्राथमिकता दिन सक्ने बनाउनुपर्छ । यसमा संविधान, संघीय कानुन वा प्रदेश कानुन बाधक छ भने संशोधन गर्नुपर्छ । यसो नगरेसम्म दुर्गममा त कोही बस्ने अवस्था नै देखिएन ।’ यो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित क्षेत्रबाटै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि प्राथमिकता दिने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
दोहोरो सहमतिका आधारमा सरुवा गरिदिने भनी यसअघि सरकारले गरेको निर्णयका कारण पनि स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारी संघमा आउने क्रम बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १९ महिनाअघि दोहोरो सहमति भए कर्मचारी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैमा टेकेर कर्मचारीहरू दोहोरो सहमति जुटाएर संघमा आइरहेका छन् । ‘अब प्रदेशलाई अधिकार दिएपछि तल्ला तहका कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् ।