धनुषा । वन, वनस्पतिलगायत जैविक विविधताका दृष्टिकोणले समृद्ध मानिने चुरे शृङ्खलाबाट बग्ने नदीनालाको अत्यधिक दोहनले चुरे क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । जथाभावी रुपमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेपछि चुरे जोखिमा परेको हो ।
समुन्द्री सतहदेखि छ सय १० मिटरदेखि एक हजार आठ सय ७२ मिटरसम्मको भू–क्षेत्र चुरे क्षेत्र हो । नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको भू–भाग नै चुरे हो । चुरेले सातै प्रदेशका ३७ जिल्लाको १८ लाख ९६ हजार दुई सय ५१ हेक्टर ओगटेको छ ।
चुरे जैविक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण र उपयोगी छ । हावापानी समशीतोष्ण भएकै कारण चुरेमा विभिन्न वन्यजन्तुका साथै साल, सिसौँ, खयर, अमला, हर्रो, बर्रोलगायत औषधिजन्य बिरुवा प्रशस्त पाइन्छन् । जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाले धनी मानिएको चुरे कमजोर भू–बनोटका कारण संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ ।
बढ्दो जनघनत्वका कारण वन पैदावारमा अत्यधिक चाप बढेपछि चुरे क्षेत्रमा वन विनाश बढेको छ । क्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्यासमेत देखिएको छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष लाखौँ खर्च गर्ने गरे पनि वन, जङ्गल र खोला किनारमा अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा यसको संरक्षणमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा पर्ने रातु खोला वरिपरि मात्र पाँच क्रसर उद्योग अवैधरूपमा सञ्चालित छन् ।
सरोकारवाला निकाय यसलाई रोक्न गम्भीर नेदेखिँदा वन विनाश अत्यधिक बढेको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालकले नदी खोलाबाट जथाभावी ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्दा तटबन्धसमेत जोखिममा छन् ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमको गुरुयोजना बनाएर काम थालेको आठ वर्षमा सरकारले संरक्षणका लागि रू १० अर्ब ८१ करोड खर्च गरेको छ । चुरे संरक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा रू एक अर्ब ६० करोड, आव २०७८र७९ मा रू एक अर्ब ५३ करोड तथा चालू आवमा रू एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले आव २०६६र६७ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि खर्च गर्दै आएको छ । विसं २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो ।