दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले एक महिनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको छ । गत पुस २८ मा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री गिरीले माघ २८ मा मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिहरुको नाम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिसमा गरेका गर्नुभएको छ । यसअघि विना विभागीय रहनुभएका दुई जना मन्त्रीलाई समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
एमालेबाट मुख्यमन्त्री सहित पाँच, माओवादीबाट तीन र अन्य साना दलबाट एक(एक जना गरी दश जनाको मन्त्रिमण्डल बनाइएको छ । सत्ता साझेदार दलको बैठकले मन्त्रालय टुंगो लागेसँगै मन्त्रिहरुको नाम दलको बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आर्थिक मामिला मन्त्रीको रुपमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजीत थारु र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री कृष्णा केसीलाई नियुक्त गरेका गर्नुभएको छ ।
यसअघि केसीले विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिनुभएको थियो । मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा उहाँ असन्तुष्ट रहेको र त्यसकै कारण विना विभागीय मन्त्रीबाट राजिनामा दिएको सार्वजनिक भएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्री केसीको राजीनामा मुख्यमन्त्री समक्ष आइनपुगेको बताएको छ । जसले गर्दा उहाँलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
एमालेबाट विष्णु पन्थी स्वास्थ्य मन्त्री, दुर्गाप्रसाद चौधरी वन तथा वातावरण मन्त्री, तुलसीराम शर्मा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । यसअघि मन्त्री बनेका एमालेका उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई खानेपानी, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यस्तै साना दललाई एक(एक मन्त्रालय दिएर भाग पुर्याइएको छ । जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री र राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रिमा नियुक्त हुनुभएको छ । लुम्बिनी सरकारमा विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ती, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् । बाँकी दललाई संसदीय समितिमा समेट्ने योजना मुख्यमन्त्री गिरीको छ ।
