जनकपुरधाम । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएपछि मधेस प्रदेशका सांसद र सरकार सदनप्रति उदासीन देखिएका छन्। कानुन बनाउन सुरुका दिनमा निकै तदारुकता देखाएको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेसँगै ९औं अधिवेशन स्थगन गरेको थियो। अधिवेशन स्थगन भएको डेढ महिना बितिसके पनि अर्को अधिवेशन बोलाउने कुनै छाँटकाँट छैन।
सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेका धेरै विधेयकको अहिलेसम्म ड्राफ्ट पनि हुन सकेको छैन भने ७ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। पाँचदलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि सर्लाहीका प्रदेश सांसद रामनेरश राय उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएका थिए।
केन्द्रीय निर्देशनअनुसार २०७८ साल मंसिर ३० गते मन्त्री पदबाट हटाइएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग निकै चिढिएका रामनरेश रायको भने मधेस प्रदेशसभामा उपस्थिति एकदमै न्यून छ। प्रदेशसभाको लगातार १० वटाभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भए सभामुखको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को परिच्छेद २२ मा उल्लेख छ।
तर, प्रदेशसभा सदस्य राय ८औं र ९औं अधिवेशनमा बसेको प्रदेशसभाको ३७ वटा बैठकमध्ये ३ दिन मात्र उपस्थित देखिएका छन्। सांसद राय एक उदाहरण पात्र मात्र हुन्। ‘उनी जनप्रतिनिधि भएकाले प्रदेशसभा बैठक बसेको बेला नियमित उपस्थित हुनुपर्ने हो’, मधेस प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादव भन्छन्, ‘बैठकमा नियमित सहभागी भएर जनताका समस्याहरू यहाँ उठान गर्नुपर्ने हो तर, उनी अधिकांश बैठकमा आएकै छैनन्।’
प्रदेशसभाप्रति अन्य दलका सांसदहरूको काम गर्ने शैली पनि उस्तै छ। सांसद मात्र नभई सदनप्रति मधेस प्रदेश सरकार पनि उदासीन छन्। बिजिनेस दिन नसकेपछि झन्डै ५ वर्षको अवधिमा २ सय २३ पटकका बैठकबाट ५५ वटा विधेयक मात्र पारित गर्न सकेको प्रदेश सरकारको १०औं अधिवेशन बोलाउने कुनै छाँटकाँट छैन।
‘निर्वाचन नजिकिएकाले माननीयज्यूहरू स्वाभाविक रूपमै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु भएकाले सदनलाई समय दिन सक्नुभएको छैन’, मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, ‘तर, यदि प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रदेशसभाको बैठक डाक्यो भने सांसदहरू अवश्यनै आउनु हुनेछ।’ यता, प्रतिपक्षी दलले सरकारका भ्रष्टाचारहरूको विषयमा पोल खुल्ने भएकाले १०औं अधिवेशन डाक्न आनाकानी गरिएको आरोप लगाएका छन्।
मन्त्रीद्वारा नै गरिएको अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक लेखासमिति र विशेष संसदीय समितिले थालेको छानबिन, सरकारको काम कारबाहीको आलोचना र साइकल खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामाको माग उठ्ने भएका कारण प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरिरहेको प्रतिपक्षको दाबी छ।
‘मुख्य मन्त्रीज्यू आफैं अख्तियारबाट आरोपित हुनुभएको छ। त्यसपछि उहाँका धेरै मन्त्रालयहरूमा भ्रष्टाचारका कुराहरू थुप्रै उठेको छन्। यी कुराहरूको जवाफ दिनबाट डराएको सरकारले ९औं अधिवेशनपछि सूचना टाँस गरेर सभा स्थगित गर्यो र दशौं अधिवेशन बोलाउन डराएको छ’, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेशका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहको भनाइ छ।
मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन नियमित सञ्चालन गराउन नसकेपछि बालिका संरक्षण, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन, प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन, प्रदेश खेलकुद विकास, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन, मदरसा शिक्षा बोर्डलगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक अहिले पनि विचाराधीन छन्। प्रदेश सरकारले यी विधेयकहरू टुंगो लगाउन चासो नदेखाएपछि यिनीहरू अलपत्र परेका हुन्।