काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ बनाउन सुरु गरेको छ । घर बहालसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने उद्देश्यका साथ महानगरले घरधनी र भाडामा बस्नेबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउन लागेको हो ।महानगरको राजस्व परामर्श समितिले ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ को मस्यौदा विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । बुधबार बसेको परामर्श समितिको बैठकले उक्त व्यवस्थामाथि दफाबार छलफल गरेर विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको समितिकी संयोजक समेत रहेकी महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् ।बैठकमा महानगरका निर्देशक एवं विधायन समितिका सदस्य सचिव वसन्त आचार्यले कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए । आचार्यका अनुसार हाल आर्थिक ऐनलाई टेकेर महानगरले बहाल कर उठाउँदै आएको छ । बहाल व्यवस्थासम्बन्धी महानगरको कानुन नहुँदा आर्थिक ऐनले तोकेको आम्दानीको १० प्रतिशत महानगरले लिने बाहेक अन्य समस्या समाधानमा काम गर्न सकेको छैन ।
समितिले बनाएको कार्यविधिको मस्यौदामा महानगरपालिकाभित्र बस्ने तथा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि संरचना, स्थान वा जग्गा बहाल वा लिजमा लिँदा दिँदा अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्छ । यसरी गरिएको सम्झौताको एक एक प्रति लिने दिनेले राख्ने र एक प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ ।सम्झौतामा लिने–दिने पक्षको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर, भाडामा लिएको स्थान वा संरचनाको क्षेत्रफल तथा कित्ता नम्बर जस्ता विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यस्तै भाडा रकम वृद्धि कति र कसरी हुने, बिजुली, पानीको शुल्क कसले बुझाउने, बहाल कर कसले बुझाउने, मर्मत कसले गर्नेजस्ता विषय उल्लेख हुनु पर्नेछ । सम्झौतामा बहाल करसम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएन भने कर बुझाउने दायित्व बहालमा दिने पक्षको हुनेछ ।
बहालमा दिनेले आफूले दिएको स्थान निर्बाध उपयोग गर्न दिने, पानी, बिजुली र शौचालय अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सुरक्षा, सुव्यवस्था र आत्मसम्मानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी लिनेले समयमा बहाल रकम भुक्तानी गर्ने, आफ्नै ठानेर सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अरूलाई अशान्ति र हैरानी हुने काम नगर्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधि लागु हुनुअघि बहालमा लिने दिनेले व्यवस्था लागू भएको ९० दिनभित्र कार्यविधि बमोजिम सम्झौता गरेर लिने दिने वा बुझाउने गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा गणितीय भुल भए १५ दिनभित्र सच्याउन सकिनेछ ।कार्यविधि बमोजिम गैरनाफामुलक सङ्घ संस्था वा सरकारी तथा पर्ती जग्गामा रहने पनि बहाल करदाता हुनेछन् । तर बहाल कर तिरेकै आधारमा त्यस्ता ठाउँका स्वामित्व भने प्राप्त हुनेछैन । बहाल रकममा महानगरको आर्थिक ऐनमा भएअनुसार समयमा बुझाउनेलाई प्रोत्साहन र नबुझाउनेलाई जरिवाना हुनेछ ।